भारत के वैज्ञानिकों ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऐसी किफायती और उच्च-प्रदर्शन वाली थर्मल बैटरी सामग्री विकसित की है, जो भविष्य में सौर ऊर्जा भंडारण और औद्योगिक ताप ऊर्जा के उपयोग को और अधिक प्रभावी बना सकती है।

International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials (एआरसीआई), जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, के शोधकर्ताओं ने एक नई स्पिनेल नैनो कम्पोजिट फेज चेंज मटेरियल तकनीक विकसित की है। यह तकनीक तापीय ऊर्जा भंडारण क्षमता को काफी बढ़ाने में सक्षम मानी जा रही है।

डॉ. Mani Karthik के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने एक सरल और कम लागत वाली प्रक्रिया तैयार की, जिससे नियंत्रित आकार वाले स्पिनेल धातु ऑक्साइड नैनोकण बनाए गए। इन नैनोकणों को फेज चेंज मटेरियल (PCM) में मिलाने पर इसकी ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता में लगभग 45 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई।

वैज्ञानिकों के अनुसार, इस नई सामग्री की खासियत यह है कि यह कम जगह में अधिक तापीय ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। इससे छोटे आकार के ऊर्जा भंडारण टैंक बनाए जा सकेंगे, जिससे लागत भी कम होगी और ऊर्जा दक्षता भी बढ़ेगी।

यह तकनीक विशेष रूप से केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों (CSP) और औद्योगिक अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति प्रणालियों में उपयोगी साबित हो सकती है। इससे उद्योगों में बची हुई गर्मी को दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

यह शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल Elsevier की “Materials Today Chemistry” में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उपलब्धि भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देगी।

नई तकनीक भविष्य में ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है और भारत को अगली पीढ़ी की ऊर्जा तकनीकों में वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान दिला सकती है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी आधारित शासन के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसी दिशा में राजधानी लखनऊ में आयोजित ‘एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026’ में देशभर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों, नीति निर्माताओं और लोक प्रशासकों ने भाग लेकर भविष्य की डिजिटल गवर्नेंस पर व्यापक चर्चा की।

कॉन्क्लेव में ‘द एआई-पावर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटरः कॉम्पिटेंसीज फॉर ए न्यू एरा ऑफ गवर्नेंस’ विषय पर विशेष वर्कशॉप आयोजित की गई। इसका संचालन एनआईएचआईटी (NIHIT) की संस्थापक एवं इंडिया-यूएस सीईओ फोरम की वर्किंग ग्रुप-7 की शेरपा डॉ. सुबी चतुर्वेदी ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से लखनऊ, अब केवल तहज़ीब का शहर नहीं बल्कि नवाचार और तकनीकी विकास का नया केंद्र बन रहा है।

डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि इनमोबी जैसी कंपनियों के डीपटेक ऑपरेशन्स शुरू होने से प्रदेश में रिसर्च, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और गवर्नेंस का मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘MANAV’ फ्रेमवर्क का उल्लेख करते हुए मानव केंद्रित और जवाबदेह एआई की आवश्यकता पर जोर दिया।

कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एआई नीति पर भी चर्चा हुई। हाल ही में लखनऊ की वृंदावन योजना में ₹368 करोड़ की लागत से देश की पहली एआई सिटी को मंजूरी दी गई है, जबकि यूपी एआई मिशन के लिए ₹225 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यूपी सरकारी कार्यप्रणालियों में एआई ट्रांसफॉर्मेशन का राष्ट्रीय मॉडल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक कुमार ने कहा कि सरकार एआई, क्वांटम और डीपटेक तकनीकों के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है।

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Kimberley Process Intersessional Meeting 2026 का सफल समापन भारत की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ, जिसमें प्राकृतिक हीरा क्षेत्र के भविष्य, पारदर्शिता और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की गई। चार दिनों तक चले इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किम्बर्ली प्रक्रिया (केपी) के प्रतिभागियों, उद्योग संगठनों, नागरिक समाज समूहों और वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया।

समापन अवसर पर Piyush Goyal ने कहा कि भारत प्राकृतिक हीरों को केवल विलासिता का प्रतीक नहीं बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और साझा समृद्धि का माध्यम मानता है। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में “3सी”— विश्वसनीयता, अनुपालन और उपभोक्ता विश्वास — को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि वैश्विक हीरा बाजार में पारदर्शिता और भरोसा और मजबूत हो सके।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक हीरा उद्योग दुनिया भर में लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है और भारत इस क्षेत्र में जिम्मेदार स्रोत (Responsible Sourcing) और पारदर्शी व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत दुनिया के सबसे बड़े हीरा कटिंग और पॉलिशिंग केंद्रों में से एक है, इसलिए उसकी भूमिका वैश्विक स्तर पर और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सम्मेलन के दौरान निगरानी, शासन व्यवस्था, तकनीकी प्रक्रियाओं, सांख्यिकी और उत्पादन से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें प्राकृतिक हीरों की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया।

केपी चेयर 2026 श्री सुचिंद्र मिश्रा ने कहा कि मुंबई बैठक में हुई प्रगति यह दर्शाती है कि सभी प्रतिभागी प्राकृतिक हीरा व्यापार को अधिक जिम्मेदार और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता विश्वास ही इस उद्योग की सबसे बड़ी ताकत है।

सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि जागरूकता और संचार प्रयासों को बढ़ाया जाएगा ताकि अंतिम उपभोक्ता तक जिम्मेदार स्रोत और नैतिक व्यापार की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंच सके।

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आगरा में आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला में दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY 2.0) को नई दिशा देने पर मंथन हुआ। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के 9 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आधुनिक कौशल देकर आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें वैश्विक रोजगार के लिए तैयार करना रहा।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक पुलकित खरे ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि DDU-GKY 2.0 केवल योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण युवाओं के भविष्य को बदलने का अभियान है। उन्होंने कहा कि अब “प्रोजेक्ट मोड” के बजाय “बैच मोड” पर काम होगा, जिससे प्रशिक्षण और प्लेसमेंट प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनेगी।

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि नई व्यवस्था में पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। प्लेसमेंट अवधि को बढ़ाया गया है ताकि युवाओं को स्थायी रोजगार मिल सके। साथ ही RSETI के तहत ग्रीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उभरते सेक्टर्स से जुड़े कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (कौशल) के निदेशक संतोष तिवारी ने कहा कि कौशल विकास ऐसा क्षेत्र है जिसकी जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने राज्यों से फंड के बेहतर उपयोग और युवाओं तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने की अपील की।

कार्यशाला में MIS टीमों के लिए विशेष तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ट्रैकिंग से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई। पहले दिन विभिन्न राज्यों ने अपनी सफल कार्यप्रणालियों को साझा किया। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण भारत के अंतिम छोर तक कौशल विकास पहुंचाना ही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत बनेगा।

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भारत के स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन मिशन को बड़ी मजबूती देते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने दिल्ली स्थित NTF Energy Solutions Pvt. Ltd. के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस परियोजना के तहत देश में अत्याधुनिक टाइप-IV कंपोजिट CNG सिलेंडरों के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए उन्नत विनिर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी।

यह पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। नई पीढ़ी के ये टाइप-IV कंपोजिट सिलेंडर पारंपरिक स्टील सिलेंडरों की तुलना में लगभग 75 प्रतिशत हल्के होंगे, जिससे वाहनों की ईंधन दक्षता बढ़ेगी और प्रदूषण में कमी आएगी।

परियोजना में अत्याधुनिक फिलामेंट वाइंडिंग, ब्लो मोल्डिंग और हाई-प्रेशर टेस्टिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सिलेंडरों में जंग-रोधी पॉलीमर लाइनर, एडवांस CFRP लेआउट और आधुनिक मैकेनिकल लॉकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे सुरक्षा और टिकाऊपन दोनों में बड़ा सुधार होगा। खास बात यह है कि इनका डिजाइन 600 बार से अधिक का विस्फोट दबाव सहने में सक्षम है, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों से भी अधिक माना जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह परियोजना भारत के तेजी से बढ़ते CNG मोबिलिटी सेक्टर को नई दिशा देगी और आयात पर निर्भरता कम करेगी। स्थानीय कच्चे माल और घरेलू तकनीक के उपयोग से रोजगार और विनिर्माण क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

इस अवसर पर TDB के सचिव Rajesh Kumar Pathak ने कहा कि उन्नत कंपोजिट सिलेंडर तकनीक भारत की स्वच्छ परिवहन अवसंरचना को मजबूत करेगी और देश को ऊर्जा सुरक्षा व तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाएगी।

कंपनी के प्रबंध निदेशक Naveen Jain और निदेशक Naman Jain ने TDB के सहयोग को भारत में हल्के और सुरक्षित CNG समाधान विकसित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

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