। अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने बड़ा प्रवर्तन अभियान चलाते हुए शुक्लागंज-उन्नाव क्षेत्र में सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने कुल लगभग 15,300 वर्ग मीटर क्षेत्र में सीलिंग की कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणकर्ताओं पर शिकंजा कस दिया है, वहीं करीब 7,600 वर्ग मीटर क्षेत्र में नोटिस जारी किए गए हैं।

उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल और सचिव अभय कुमार पांडेय के निर्देशन में विशेष कार्याधिकारी/उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह अभियान संचालित किया गया। कार्रवाई के तहत ग्राम मुस्कापुर देवारा कला और देवारा कला में बड़े पैमाने पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग (लगभग 6000 व 9000 वर्ग मीटर) को सील कर दिया गया। वहीं ग्राम पिंडोखा में बिना स्वीकृत मानचित्र के बने जी+2 निर्माण (करीब 300 वर्ग मीटर) पर भी ताला जड़ दिया गया।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि ये सभी निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति और अनुमति के किए जा रहे थे, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। सील किए गए परिसरों को गंगाघाट थाना पुलिस की अभिरक्षा में सौंपने की प्रक्रिया जारी है।

इसके अलावा, देवारा खुर्द और सहजनी क्षेत्र में भी अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ धारा 27 व 28 के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 7,600 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकास रोकने के नोटिस, पुलिस पत्र और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित निर्माणकर्ता संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो नियमानुसार सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. रवि प्रताप सिंह ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या संपत्ति की खरीद से पहले केडीए से लेआउट स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें और केवल स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कराएं।

प्राधिकरण ने साफ किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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कानपुर में अवैध निर्माण और अनाधिकृत प्लॉटिंग का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा कार्रवाई में कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने करीब 800 वर्गमीटर क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को सील किया, लेकिन यह कार्रवाई शहर में फैले बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण घोटाले की एक छोटी झलक भर है।

प्रवर्तन (जोन-1बी) की टीम ने डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में नेहरू बाग, मगरवारा (उन्नाव) और सिंहपुर क्षेत्र में दो बड़े निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की। इनमें एक निर्माण करीब 700 वर्गमीटर और दूसरा 250 वर्गमीटर में बिना मानचित्र स्वीकृति के खड़ा किया जा रहा था। दोनों ही मामलों में आरसीसी कॉलम और बहुमंजिला ढांचे तैयार हो चुके थे, जिससे साफ है कि अवैध निर्माण लंबे समय से प्रशासन की नजरों से बचता रहा।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े निर्माण आखिर बिना अनुमति के कैसे खड़े हो गए? क्या संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, या फिर मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं? स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज है कि अवैध कॉलोनियों और प्लॉटिंग के जरिए बड़े पैमाने पर आम लोगों को ठगा जा रहा है।

KDA अधिकारियों के अनुसार, शुक्लागंज-उन्नाव क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और व्यावसायिक निर्माण का सर्वे कराया गया है, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई?

ग्राम गंभीरपुर कछार में भी पांच अवैध प्लॉटिंग चिन्हित की गई हैं, जिन पर 4 अप्रैल को ध्वस्तीकरण की तैयारी है। हालांकि, पिछले अनुभव बताते हैं कि ऐसी कार्रवाइयों के बाद भी अवैध निर्माण का सिलसिला पूरी तरह रुक नहीं पाता।

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि केवल स्वीकृत कॉलोनियों में ही प्लॉट खरीदें, लेकिन जब अवैध निर्माण खुलेआम हो रहे हों, तो आम नागरिक के लिए सही और गलत की पहचान करना भी चुनौती बन जाता है।

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निश्चय टाइम्स न्यूज नेटवर्क
कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 205 खाली फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक आवेदक 17 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। लेकिन इस फैसले ने योजना की सफलता और जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्राधिकरण के अनुसार, होली, रामनवमी और ईद जैसे त्योहारों के चलते आवेदन की गति धीमी रही, इसलिए डेडलाइन बढ़ाई गई। हालांकि, जानकारों का कहना है कि यह केवल एक औपचारिक कारण हो सकता है—असल समस्या इन फ्लैटों के प्रति कम रुचि या affordability (किफायती होने) से जुड़ी हो सकती है।

बताया गया है कि ये फ्लैट “रिफंड” के बाद खाली हुए हैं, यानी पहले आवंटन के बावजूद लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। यह स्थिति योजना के क्रियान्वयन और गुणवत्ता पर भी सवाल उठाती है—क्या लोकेशन, सुविधाएं या कीमतें आम लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही हैं?

आवेदन प्रक्रिया को HDFC Bank के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, लेकिन बैंकिंग प्रक्रिया और दस्तावेजी जटिलताओं को भी आम नागरिकों के लिए एक बाधा माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की सफलता केवल निर्माण पर नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता, कनेक्टिविटी, और लोगों की वास्तविक जरूरतों से जुड़ाव पर निर्भर करती है। अगर फ्लैट बार-बार खाली रह जाते हैं, तो यह नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच गैप को उजागर करता है।

कुल मिलाकर, डेडलाइन बढ़ाना तात्कालिक समाधान जरूर है, लेकिन यह संकेत भी देता है कि योजना को जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है।

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निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क, डीएफ हिंदी

कानपुर में अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति विकसित हो रही कॉलोनियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। Kanpur Development Authority की प्रवर्तन टीम ने लगभग 11 बीघे में चल रहे अवैध निर्माण और प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई ने शहर में तेजी से फैल रहे अवैध रियल एस्टेट कारोबार और उससे जुड़े जोखिमों को फिर से उजागर कर दिया है।

कार्रवाई विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी Ravi Pratap Singh के नेतृत्व में की गई। बताया गया कि ग्राम चिरान और ग्राम कटरी ख्यौरा क्षेत्र में बिना प्राधिकरण से अनुमति लिए प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। यहां सड़क, नाला, बाउंड्री वॉल, बिजली के खंभे, पिलर और एंट्री गेट जैसी संरचनाएं तैयार की जा रही थीं, जिन्हें दो जेसीबी मशीनों की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार यह प्लॉटिंग बिना नक्शा स्वीकृत कराए और बिना किसी वैधानिक अनुमति के विकसित की जा रही थी। आरोप है कि इस तरह की अवैध कॉलोनियों में भोले-भाले लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर जमीन बेची जाती है, जबकि बाद में खरीदारों को पता चलता है कि जमीन कानूनी रूप से मान्य ही नहीं है।

विशेषज्ञों का कहना है कि शहर के आसपास तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियां भविष्य में बड़ी शहरी समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। इन क्षेत्रों में न तो मानक के अनुरूप सड़कें होती हैं और न ही नाली, बिजली, पानी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं। इसके अलावा ऐसी अनियोजित बस्तियों से जलभराव, ट्रैफिक अव्यवस्था और पर्यावरणीय नुकसान की समस्या भी बढ़ती है।

कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन टीम के साथ इंजीनियरिंग स्टाफ और Uttar Pradesh Police का पर्याप्त बल भी मौजूद रहा। अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्लॉट खरीदने से पहले विकास प्राधिकरण से उसकी वैधता की जांच जरूर कर लें।

हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि इतनी बड़ी अवैध प्लॉटिंग लंबे समय से विकसित हो रही थी तो प्रशासन को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं हुई। शहर में लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही हैं।

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निश्चय टाइम्स | न्यूज डेस्क | डी.एफ. हिंदी

अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए Kanpur Development Authority ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने ग्राम धरमपुर क्षेत्र में लगभग 19.5 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कालोनियों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।

यह कार्रवाई प्राधिकरण के उपाध्यक्ष Madan Singh Gabryal और सचिव Abhay Kumar Pandey के निर्देशन में प्रवर्तन (जोन-1बी) की टीम द्वारा की गई। अभियान का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी/उपजिलाधिकारी Ravi Pratap Singh ने किया।

प्राधिकरण के अनुसार ग्राम धरमपुर में कई लोगों द्वारा बिना अनुमति जमीन की प्लाटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। इस दौरान श्री पन्ना लाल, पूजा यादव, राकेश दीक्षित, सती प्रसाद सहित अन्य लोगों द्वारा करीब 7 बीघा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इसी प्रकार मेसर्स माॅ डेवलपर्स द्वारा सुनील कुमार गौर, चेतन बाजपेई व अन्य के माध्यम से लगभग 5.5 बीघा क्षेत्र में प्लाटिंग की जा रही थी। वहीं तीसरे मामले में सुनील कुमार, मृदुल जौहरी, राधेश्याम, सूरजवली, शंकर लाल और मोहन लाल समेत अन्य लोगों द्वारा लगभग 7 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।

प्राधिकरण की टीम ने तीन अलग-अलग साइटों पर चल रहे इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान तीन जेसीबी मशीनों की मदद से एंट्री गेट, सड़क, नाला, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे, पिलर और निर्माणाधीन भवनों को तोड़ दिया गया। साथ ही दोबारा अवैध गतिविधि रोकने के लिए प्रवेश मार्गों को भी जेसीबी से गहरा खोदकर अवरुद्ध कर दिया गया।

अधिकारियों का कहना है कि बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के प्लाटिंग कर भोले-भाले लोगों को प्लाट बेचने का खेल लंबे समय से चल रहा था। ऐसी अवैध कॉलोनियों में न तो सड़क, पानी, बिजली और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं और न ही विकास के मानक पूरे होते हैं। इसके अलावा जलभराव, ट्रैफिक अव्यवस्था, पर्यावरण क्षति और भविष्य में कानूनी विवाद जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं।

प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि प्लाट खरीदने से पहले प्राधिकरण से जानकारी अवश्य लें और केवल स्वीकृत कॉलोनियों में ही निवेश करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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