परम पूज्य संयम रत्न विजय सूरिश्रीजी महाराज साहब का नगर प्रवेश अत्यंत भव्य, दिव्य और हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। जैसे ही पूज्यश्री के पावन कदम नगर में पड़े, समूचा मार्ग श्रद्धालुओं के जयघोष, पुष्पवर्षा और मंगल गीतों से गुंजायमान हो उठा।

सदर लैंड से कांच का मंदिर: भक्तिमय मार्ग और उमड़ता जनसैलाब

पूज्यश्री की यह पावन विहार यात्रा सदर लैंड से प्रारंभ होकर कमला टावर स्थित ऐतिहासिक श्री कांच का मंदिर तक पहुंची। यात्रा के पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। समाज के प्रत्येक वर्ग ने हाथ जोड़कर और शीश नवाकर पूज्यश्री का भावपूर्ण अभिनंदन एवं मंगल अगवानी की।

धर्म, संयम और आत्मकल्याण पर ओजस्वी मार्गदर्शन

श्री कांच का मंदिर आगमन के उपरांत आयोजित धर्मसभा को संबोधित करते हुए पूज्य संयम रत्न विजय सूरिश्रीजी महाराज साहब ने अपने ओजस्वी व्याख्यान में धर्म, संयम, सदाचार और मानवीय मूल्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्रद्धालुओं को सांसारिक व्यामोह से ऊपर उठकर आत्मकल्याण और धर्ममय जीवन शैली को अंगीकार करने की प्रेरणा दी।

साध्वीश्रीजी का पावन सान्निध्य और गणमान्य जनों की उपस्थिति

इस अवसर पर बिरहाना रोड जैन मंदिर में विराजमान पूज्य साध्वीश्रीजी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। धर्मसभा में विजय भंडारी, संजय भंडारी, अशोक भंडारी, गोस्वाल साहब, लवली जैन, प्रिंस जैन, दीपक जैन, अमित जैन सहित अनेक गणमान्य नागरिकों एवं अपार श्रद्धालु जन की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। सभा में उपस्थित सभी मुमुक्षुओं ने पूज्यश्री के वचनों को धारण कर सदाचार के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

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कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने आज अवैध निर्माण और भू-माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक संयुक्त कार्रवाई की है। उपाध्यक्ष श्री अंकुर कौशिक एवं सचिव श्री अभय कुमार पाण्डेय के कड़े निर्देशन में प्रवर्तन (जोन-4) तथा भूमि बैंक (जोन-1) ने भारी पुलिस बल के साथ बुल्डोजर चलाकर लगभग 25 बीघा बेशकीमती भूमि को पूरी तरह कब्जामुक्त करा लिया। मुक्त कराई गई इस सरकारी व निजी अवैध कब्जायुक्त भूमि की कुल अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ 65 लाख 38 हजार रुपये आंकी गई है। इस दंडात्मक कार्रवाई का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी व उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने किया।

अवैध प्लाटिंग और पक्के निर्माण पर कड़ा प्रहार

प्रशासनिक अमले ने फुफवारसुईथोक, नर्वल में राजू उत्तम व अन्य द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए करीब 11 बीघा क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लाटिंग को पूरी तरह जमींदोज कर दिया, जिसका बाजार मूल्य 8.60 करोड़ रुपये है। वहीं, मवइया ग्राम में आराजी संख्या 794 पर चंद्रशेखर पाण्डेय द्वारा प्राधिकरण की स्वामित्व वाली 5 बीघा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध पक्के निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर सरकारी संपत्ति वापस हासिल की।

स्टार लैंड डेवलपर्स को 5 दिन का सशर्त अल्टीमेटम

नर्वल तहसील रोड पर मैसर्स स्टार लैंड डेवलपर्स द्वारा 9 बीघे में किए जा रहे अवैध विकास पर जनभावनाओं को देखते हुए आंशिक ध्वस्तीकरण (बाउंड्रीवॉल आदि) की कार्रवाई की गई। विकासकर्ताओं द्वारा शमन मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु 5 दिनों की मोहलत मांगी गई है। अधिकारियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि समय-सीमा के भीतर वैधानिक स्वीकृति नहीं ली गई, तो बिना किसी पूर्व सूचना के पूर्ण ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

14 जुलाई को 5 बड़ी सोसाइटियों पर चलेगा बुल्डोजर

संतोषजनक जवाब न देने पर आगामी मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को लगभग 36 बीघे में फैली 5 अन्य अवैध सोसाइटियों—एन.के. ग्रीन सोसाइटी (6 बीघा), पप्पू फुटवियर सरसौल (3 बीघा), स्टार ग्रीन सिटी हाथीपुर (6 बीघा), संजय शुक्ला व अन्य नगवा बंबा (15 बीघा) तथा विनोद यादव व अन्य (6 बीघा)—पर पूर्ण ध्वस्तीकरण की तिथि नियत की गई है। इसके लिए पुलिस बल सुरक्षित कर लिया गया है।

पुनः कब्जे पर दर्ज होगी एफआईआर; केडीए की सख्त अपील

विशेष कार्याधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि किसी भी कब्जेदार ने पुनः अतिक्रमण का दुस्साहस किया, तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे केडीए की अर्जित/ग्राम समाज/सीलिंग भूमियों पर किसी भी प्रकार का निवेश न करें, अन्यथा विधिक/भूमाफिया/वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी।

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दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को आधुनिक व उन्नत सहायक उपकरण बेहद आसान तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में एक युगांतरकारी कदम उठाया गया है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) ने स्वरूप नगर में देश के पहले एटी मार्ट (असिशिष्टव टेक्नोलॉजी मार्ट) की शुरुआत की है। इस अनूठे और अत्याधुनिक मार्ट का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि मंडलायुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन द्वारा किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर एलिम्को के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री प्रवीण कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे और कार्यक्रम की कमान संभाली।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष के आम बजट में देश भर में ‘एटी मार्ट’ खोलने की विशेष घोषणा की थी। केंद्र सरकार की ‘दिव्यांग सहारा योजना’ के अंतर्गत शुरू की गई इस दूरदर्शी पहल का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुसार उच्च गुणवत्तापूर्ण सहायक उपकरण एक ही छत के नीचे ससम्मान उपलब्ध कराना है।

इस अवसर पर एलिम्को के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री प्रवीण कुमार ने निगम के विजन को साझा करते हुए कहा:

“यह एटी मार्ट देश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ उपकरण बेचना नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम और आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहले केंद्र की सफलता के बाद हम बहुत जल्द देश के हर कोने में पहुँचने जा रहे हैं।”

एलिम्को के डीजीएम अजय चौधरी और सीएमडी प्रवीण कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि इस एटी मार्ट को एक कॉर्पोरेट शोरूम और आधुनिक सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ लोग खुद आकर उपकरणों को लाइव देख सकते हैं, उनकी कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें खरीद सकते हैं। इस भव्य मार्ट में व्हीलचेयर, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, ट्राइसिकल, वॉकर, बैसाखी, उन्नत श्रवण यंत्र (कान की मशीन), स्मार्ट चश्मे, कृत्रिम अंग, ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक उपकरणों सहित दैनिक जीवन को सुगम बनाने वाले कई सहायक संसाधन डिस्प्ले पर लगाए गए हैं। उद्घाटन के बाद मोतीझील मेट्रो स्टेशन के पास मंडलायुक्त ने आधुनिक ईवी स्कूटी का लाइव ट्रायल भी देखा।

सीएमडी प्रवीण कुमार ने आगे बताया कि एलिम्को इस महत्वाकांक्षी योजना को ‘फ्रेंचाइजी मॉडल’ के तौर पर तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसके तहत इच्छुक उद्यमी, प्रतिष्ठित संस्थान और सामाजिक संगठन एलिम्को के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) करके अपने-अपने शहरों में एटी मार्ट का संचालन कर सकेंगे। वर्तमान में पटना, अहमदाबाद, बलिया, मुंबई सहित देश के एक दर्जन प्रमुख शहरों से फ्रेंचाइजी के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। विभिन्न राज्यों और शहरों में चरणबद्ध तरीके से ऐसे केंद्र खोले जाएंगे।

इस गौरवशाली उद्घाटन अवसर पर एलिम्को के महाप्रबंधक (वित्त) अतुल रुस्तगी, महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) संजीव अरोड़ा, प्रभारी महाप्रबंधक (मार्केटिंग) अजय चौधरी और प्रभारी महाप्रबंधक (उत्पादन) विवेक द्विवेदी सहित सभी उप महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं कानपुर के प्रभारी मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने आज कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के ऐतिहासिक सफर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के “सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण” को समर्पित 12 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष, आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक प्रतिष्ठा के स्वर्णिम वर्ष साबित हुए हैं। भारत आज आर्थिक दृष्टि से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशहित में अनेक ऐसे साहसिक निर्णय लिए जिनकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 का खात्मा, आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कड़े कदमों ने भारत की सुरक्षा नीति को नई दिशा और मजबूती दी है।

सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण और इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प

संवाद के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने सरकार की सांस्कृतिक और आर्थिक उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया:

• आध्यात्मिक गौरव: अयोध्या में भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, केदारनाथ-बद्रीनाथ धाम का पुनर्विकास और सोमनाथ सहित प्रमुख तीर्थ स्थलों का सुदृढ़ीकरण देश की पौराणिक चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक है।
• पारदर्शी अर्थव्यवस्था: जीएसटी के सफल क्रियान्वयन और नोटबंदी जैसे फैसलों ने अर्थव्यवस्था को संगठित किया, जिससे जाली मुद्रा और आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों पर प्रभावी चोट हुई।
• आधुनिक बुनियादी ढांचा: नए एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, हवाई अड्डों और रेलवे अवसंरचना के अभूतपूर्व विस्तार ने ग्रामीण भारत को सीधे आर्थिक गतिविधियों के मुख्य नेटवर्क से जोड़ दिया है।

डिजिटल क्रांति और जनकल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों को मिला संबल

प्रभारी मंत्री ने डिजिटल इंडिया अभियान की सराहना करते हुए कहा कि भारत आज डिजिटल भुगतान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), नवाचार और सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

गरीब कल्याण सर्वोपरि: प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि और जन-धन जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों वंचितों, महिलाओं और श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारा है। आज सरकार सिर्फ नीतियां नहीं बना रही, बल्कि एक परिवार के सदस्य की भांति हर नागरिक के सुख-दुख में साथ खड़ी है। आज विश्व मंच पर भारत की आवाज को पूरी गंभीरता से सुना जाता है।

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कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की महत्वाकांक्षी ‘न्यू कानपुर सिटी योजना’ को धरातल पर उतारने की दिशा में आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। उपाध्यक्ष श्री अंकुर कौशिक और सचिव श्री अभय कुमार पाण्डेय के सीधे निर्देशन में केडीए के भूमि बैंक अनुभाग और नोडल अधिकारी/उप जिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह की टीम ने कुल 21 काश्तकारों से लगभग 1.9 हेक्टेयर भूमि का बैनामा केडीए के पक्ष में सफलतापूर्वक करा लिया है।

इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और विवादमुक्त रखने के लिए सरकार की नीतियों के अनुसार काश्तकारों (जिनमें श्री आशीष कटियार, श्रीमती मुन्नी कुरील, श्री आनन्द प्रताप सिंह सहित अन्य शामिल हैं) को सर्किल दर का 4 गुना मुआवजा दिया गया। टीम द्वारा मौके पर ही 7,51,77,300 रुपये (सात करोड़ इक्यावन लाख सतहत्तर हजार तीन सौ मात्र) के डिमांड ड्राफ्ट वितरित किए गए। मुआवजा पाते ही किसानों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने प्राधिकरण की त्वरित व सरल कार्यप्रणाली की जमकर प्रशंसा की। इस दौरान प्राधिकरण अधिवक्ता श्री धीरज सैनी, तहसीलदार श्री रामनाथ और पूरी प्रशासनिक टीम मौजूद रही।

अगले तीन दिन में 1.7 हेक्टेयर और होगी क्रय, 392 करोड़ का हो चुका है भुगतान नोडल अधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा। अगले 3 दिनों के भीतर अन्य 19 काश्तकारों से लगभग 1.7 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि क्रय की जाएगी, जिसके लिए 4.31 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट/चेक पहले ही तैयार हो चुके हैं और ऑनलाइन टोकन की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने अवगत कराया कि आपसी सहमति के आधार पर अब तक काश्तकारों को लगभग 392 करोड़ रुपये का भू-प्रतिफल भुगतान किया जा चुका है।

इसके साथ ही, योजना के विस्तार के लिए 55.0709 हेक्टेयर भूमि के अनिवार्य अर्जन (Acquisition) की कार्रवाई भी तेज हो गई है। एग्रीमा एजेंसी की स्थलीय निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी जा चुकी है। उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (उत्तर प्रदेश नियमावली-2016) की धारा-11 के तहत वैधानिक कार्रवाई तेजी से प्रक्रियाधीन है, जिससे न्यू कानपुर सिटी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

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