उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कला, जुनून और भारत के गौरव की एक ऐसी धुआंधार और हैरतअंगेज खबर सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है. लखनऊ के विलक्षण कलाकार प्रवीण भूषण श्रीवास्तव ने अकेले अपने दम पर 17 साल की कड़ी और अथक मेहनत से दुनिया की सबसे ऊंची पेंटिंग “द स्पेस लैडर” (The Space Ladder) बनाकर एक नया वैश्विक इतिहास रच दिया है.

इस अद्भुत कलाकृति की ऊंचाई किसी बहुमंजिला इमारत या एफिल टॉवर जैसी विशालकाय संरचना के बराबर, यानी पूरे 334 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 41 सेंटीमीटर है. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कलाकार प्रवीण भूषण ने अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के राज खोले. उन्होंने बताया कि इस अनोखी पेंटिंग को बनाने का सफर 7 जून 2007 को शुरू हुआ था, जो अनवरत चलते हुए 22 जनवरी 2024 को जाकर पूरा हुआ.

इस पेंटिंग की सबसे रोमांचक और मसालेदार बात यह है कि इसे एक विशाल काले कैनवास पर ऑयल, इनेमल, वॉटर इनेमल और ऐक्रेलिक रंगों के इस्तेमाल से सीधे बनाया गया है. पूरे 17 साल के इस लंबे सफर में कलाकार ने कैनवास पर एक बार भी न तो पेंसिल से कोई खाका खींचा और न ही कभी इरेज़र (रबड़) का इस्तेमाल किया. यानी जो एक बार रंग से छप गया, वो सीधे इतिहास बन गया.

“द स्पेस लैडर” सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि कैनवास पर सिमटा हुआ पूरा ब्रह्मांड है. इसमें सौरमंडल के बाहर के रहस्यमयी ग्रह (एक्सोप्लैनेट्स), ऊर्ट क्लाउड्स, ओरियन, बाइनरी सिस्टम के साथ-साथ पृथ्वी के विकास की पूरी कहानी दर्ज है. इतना ही नहीं, कला के इस महा-ग्रंथ में दुनिया की 19 प्राचीन सभ्यताएं, मौजूदा देशों के 232 नक्शे और झंडे, सैकड़ों तरह के जीव-जंतु, पेड़-पौधे और इंसानी इतिहास के पुराने व नए आविष्कार शामिल हैं. एक अकेले भारतीय कलाकार की यह बेमिसाल उपलब्धि आज पूरी दुनिया में भारत की रचनात्मक शक्ति का लोहा मनवा रही है

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आज के इस डिजिटल दौर में सोशल मीडिया जहां लोगों को जोड़ने का माध्यम बना है, वहीं यह किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का सबसे खतरनाक हथियार भी बनता जा रहा है। इन दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर इंटरनेट पर जिस तरह की निराधार बातें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसने समाज की संकुचित मानसिकता को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। बिना किसी सबूत, बिना किसी आधिकारिक पुष्टि और बिना किसी आधार के हजारों लोग राजनीतिक द्वेष में आकर इन भ्रामक पोस्ट्स को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।

यह बेहद चिंताजनक है कि जब किसी बेटे का नाम सुर्खियों में आता है, तो लोग उसकी उपलब्धियों और करियर की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी बेटी का नाम चर्चा में आता है, तो समाज का एक हिस्सा सबसे पहले उसके चरित्र, उसके रिश्तों और उसकी निजी ज़िंदगी पर कीचड़ उछालने लगता है। अदिति यादव ने न तो कोई विवादित बयान दिया है और न ही वह किसी विवाद में शामिल रही हैं। इसके बावजूद उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से आती हैं।

राजनीति में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। नेताओं की नीतियों और उनके फैसलों की तीखी आलोचना हो सकती है और होनी भी चाहिए। लेकिन क्या अपनी राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए उनकी बेटियों और परिवार की महिलाओं को बिना किसी सबूत के सोशल मीडिया की ‘कंगारू कोर्ट’ में खड़ा कर देना सही है?

नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ चुनावी मंचों और भाषणों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। असली नारी शक्ति तब दिखाई देती है, जब हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर महिला के सम्मान की रक्षा करें। आज समाज को यह सोचने की जरूरत है कि एक झूठी अफवाह सिर्फ एक पोस्ट या ट्वीट नहीं होती, बल्कि वह किसी की बेटी और बहन के मान-सम्मान पर सीधा प्रहार होती है।

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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उत्तर संध्या पर ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा लखनऊ में महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अंचल सचिव संदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करना था।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुषमा खरकवाल, महापौर लखनऊ, मौजूद रहीं। उनके साथ कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय प्रशासन अयोध्या मंडल की अधिकारी रितु सिंह, Apollo Hospital की सह निदेशक डॉ. नेहा नेगी, महिला एवं बाल सुरक्षा विभाग के पुलिस महानिरीक्षक शुभाष चंद्र दुबे, Reserve Bank of India लखनऊ की महाप्रबंधक श्रद्धा ठाकुर, Bank of Baroda की उप महाप्रबंधक निधि ठाकुर तथा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही शामिल रहीं।

कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा की लगभग 150 महिला अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन की संयुक्त राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं अंचल महिला समन्वयक सुप्रिया गुप्ता ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ और महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।

मुख्य अतिथि महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि आज महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और बैंकिंग सेक्टर में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती जा रही है। वहीं रितु सिंह ने महिलाओं के अधिकारों, आर्थिक स्वावलंबन और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम के दौरान “महिला नेतृत्व और वित्तीय समावेशन”, “कार्यस्थल पर लैंगिक समानता” और “महिलाओं के लिए करियर विकास के अवसर” जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम का समापन महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के संदेश के साथ हुआ, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि किसी भी विकसित समाज की कल्पना महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है।

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निश्चय टाइम्स न्यूज नेटवर्क | डीएफ हिंदी

देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल उपयोग के बीच महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों का खतरा लगातार गंभीर होता जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नई दिल्ली में ‘महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराध (OCWC) पर राष्ट्रीय संवाद’ का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य ऐसे अपराधों से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना बताया गया।

कार्यक्रम के दौरान यह स्वीकार किया गया कि डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के तेजी से विस्तार के साथ ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल, अश्लील सामग्री और बच्चों को निशाना बनाने वाले अपराधों के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कानून और तकनीक के बीच बढ़ते अंतर के कारण कई मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती।

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए विशेषीकृत इकाइयों और समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना होगा। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से ऐसे मामलों को प्राथमिकता देने और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा, ताकि हानिकारक सामग्री को समय रहते हटाया जा सके। हालांकि आलोचकों का कहना है कि कई मामलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे पीड़ितों को मानसिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ता है।

इस राष्ट्रीय संवाद का उद्देश्य विभिन्न राज्यों, एजेंसियों और विशेषज्ञों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना बताया गया। इसी अवसर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए मास्टर ट्रेनर्स इंडक्शन प्रोग्राम भी शुरू किया गया, जिसके तहत प्रशिक्षित अधिकारियों का राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाएगा।

कार्यक्रम में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी, मंत्रालयों के प्रतिनिधि, सोशल मीडिया कंपनियां, इंटरनेट सेवा प्रदाता, शिक्षाविद और नागरिक समाज संगठनों के सदस्य शामिल हुए।

फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि बढ़ते साइबर अपराधों के बीच क्या केवल संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम ही पर्याप्त होंगे, या फिर जमीनी स्तर पर कठोर और तेज कार्रवाई की भी उतनी ही जरूरत है।

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समझौते के तहत महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष ₹1,00,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इससे रक्षा परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और छात्रों को चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके अलावा MGUMST के अंतर्गत आने वाले संबद्ध स्वास्थ्य संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में 33 प्रतिशत की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिससे प्रोफेशनल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। इसके तहत सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों तथा उनके परिवारों को मुफ्त मेडिकल और सर्जिकल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, हालांकि इसमें दवाइयों और डिस्पोजेबल का खर्च शामिल नहीं होगा।

यह सुविधा उन बीमारियों के लिए भी उपलब्ध होगी जो एक्स-सर्विसमेन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के तहत कवर नहीं हैं या जिनके लिए रक्षा चिकित्सा संस्थानों में उन्नत उपचार उपलब्ध नहीं है।

यह साझेदारी भारतीय सेना की अपने कर्मियों के शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम रक्षा परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बनाने और सैनिकों के मनोबल को और मजबूत करने में सहायक साबित होगा।

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