अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उत्तर संध्या पर ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा लखनऊ में महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अंचल सचिव संदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करना था।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुषमा खरकवाल, महापौर लखनऊ, मौजूद रहीं। उनके साथ कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय प्रशासन अयोध्या मंडल की अधिकारी रितु सिंह, Apollo Hospital की सह निदेशक डॉ. नेहा नेगी, महिला एवं बाल सुरक्षा विभाग के पुलिस महानिरीक्षक शुभाष चंद्र दुबे, Reserve Bank of India लखनऊ की महाप्रबंधक श्रद्धा ठाकुर, Bank of Baroda की उप महाप्रबंधक निधि ठाकुर तथा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही शामिल रहीं।

कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा की लगभग 150 महिला अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन की संयुक्त राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं अंचल महिला समन्वयक सुप्रिया गुप्ता ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ और महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।

मुख्य अतिथि महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि आज महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और बैंकिंग सेक्टर में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती जा रही है। वहीं रितु सिंह ने महिलाओं के अधिकारों, आर्थिक स्वावलंबन और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम के दौरान “महिला नेतृत्व और वित्तीय समावेशन”, “कार्यस्थल पर लैंगिक समानता” और “महिलाओं के लिए करियर विकास के अवसर” जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम का समापन महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के संदेश के साथ हुआ, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि किसी भी विकसित समाज की कल्पना महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है।

The post बैंकिंग सेक्टर की महिला ताकत को मिला सम्मान first appeared on Nishchay Times | निश्चय टाइम्स.

निश्चय टाइम्स न्यूज नेटवर्क | डीएफ हिंदी

देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल उपयोग के बीच महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों का खतरा लगातार गंभीर होता जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नई दिल्ली में ‘महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराध (OCWC) पर राष्ट्रीय संवाद’ का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य ऐसे अपराधों से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना बताया गया।

कार्यक्रम के दौरान यह स्वीकार किया गया कि डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के तेजी से विस्तार के साथ ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल, अश्लील सामग्री और बच्चों को निशाना बनाने वाले अपराधों के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कानून और तकनीक के बीच बढ़ते अंतर के कारण कई मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती।

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए विशेषीकृत इकाइयों और समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना होगा। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से ऐसे मामलों को प्राथमिकता देने और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा, ताकि हानिकारक सामग्री को समय रहते हटाया जा सके। हालांकि आलोचकों का कहना है कि कई मामलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे पीड़ितों को मानसिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ता है।

इस राष्ट्रीय संवाद का उद्देश्य विभिन्न राज्यों, एजेंसियों और विशेषज्ञों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना बताया गया। इसी अवसर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए मास्टर ट्रेनर्स इंडक्शन प्रोग्राम भी शुरू किया गया, जिसके तहत प्रशिक्षित अधिकारियों का राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाएगा।

कार्यक्रम में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी, मंत्रालयों के प्रतिनिधि, सोशल मीडिया कंपनियां, इंटरनेट सेवा प्रदाता, शिक्षाविद और नागरिक समाज संगठनों के सदस्य शामिल हुए।

फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि बढ़ते साइबर अपराधों के बीच क्या केवल संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम ही पर्याप्त होंगे, या फिर जमीनी स्तर पर कठोर और तेज कार्रवाई की भी उतनी ही जरूरत है।

The post डिजिटल दुनिया में महिलाएं और बच्चे असुरक्षित? सरकार ने माना खतरा first appeared on Nishchay Times | निश्चय टाइम्स.

समझौते के तहत महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष ₹1,00,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इससे रक्षा परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और छात्रों को चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके अलावा MGUMST के अंतर्गत आने वाले संबद्ध स्वास्थ्य संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में 33 प्रतिशत की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिससे प्रोफेशनल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। इसके तहत सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों तथा उनके परिवारों को मुफ्त मेडिकल और सर्जिकल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, हालांकि इसमें दवाइयों और डिस्पोजेबल का खर्च शामिल नहीं होगा।

यह सुविधा उन बीमारियों के लिए भी उपलब्ध होगी जो एक्स-सर्विसमेन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के तहत कवर नहीं हैं या जिनके लिए रक्षा चिकित्सा संस्थानों में उन्नत उपचार उपलब्ध नहीं है।

यह साझेदारी भारतीय सेना की अपने कर्मियों के शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम रक्षा परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बनाने और सैनिकों के मनोबल को और मजबूत करने में सहायक साबित होगा।

The post सेना कर्मियों के परिवारों को बड़ा लाभ, MGUMST जयपुर से भारतीय सेना का समझौता first appeared on Nishchay Times | निश्चय टाइम्स.

निश्चय टाइम्स डेस्क। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन चुके हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2025-26 में यह स्पष्ट किया गया है कि देश के औद्योगिक विकास में एमएसएमई की भूमिका अब निर्णायक और रणनीतिक हो चुकी है।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई की हिस्सेदारी 35.4 प्रतिशत, निर्यात में 48.58 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 31.1 प्रतिशत है। देश में 7.47 करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ कार्यरत हैं, जो लगभग 32.82 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। कृषि के बाद यह क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन चुका है, जो समावेशी विकास की दिशा में इसकी अहमियत को दर्शाता है।

समीक्षा में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में एमएसएमई ऋण, औद्योगिक ऋण विकास का प्रमुख कारक रहा। सरकार द्वारा ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए किए गए संरचनात्मक सुधारों और डिजिटल वित्तीय प्रणालियों ने इस क्षेत्र में सकारात्मक माहौल तैयार किया है। यही कारण है कि एमएसएमई ने हाल के वर्षों में आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूती बनाए रखी है।

एमएसएमई को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया सेल्फ रिलायंट इंडिया (SRI) फंड भी उल्लेखनीय उपलब्धि बनकर उभरा है। 30 नवंबर 2025 तक 15,442 करोड़ रुपये के निवेश के साथ इस कोष ने 682 एमएसएमई इकाइयों को सहायता प्रदान की है। इसके साथ ही एमएसएमई इनोवेशन कंपोनेंट के जरिए नवाचार, इन्क्यूबेशन, डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) को संस्थागत समर्थन मिला है।

आर्थिक समीक्षा यह भी रेखांकित करती है कि भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी बढ़ रही है। वर्ष 2024 में भारत की वैश्विक विनिर्माण GVA में हिस्सेदारी लगभग 2.9 प्रतिशत और वैश्विक कपड़ा निर्यात में 1.8 प्रतिशत रही। यह संकेत है कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भारत श्रम-प्रधान और संगठित क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजित करने वाले औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

कुल मिलाकर, आर्थिक समीक्षा 2025-26 यह स्पष्ट संदेश देती है कि एमएसएमई न केवल वर्तमान की जरूरत हैं, बल्कि भारत के दीर्घकालिक औद्योगिक और आर्थिक भविष्य की कुंजी भी हैं।

The post आर्थिक समीक्षा 2025-26: एमएसएमई भारत की औद्योगिक ताकत, रोजगार और निर्यात की रीढ़ first appeared on Nishchay Times | निश्चय टाइम्स.

भारतीय रेल के इतिहास को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाली पुस्तक ‘रेल थ्रू राज: ईस्ट इंडियन रेलवे (1841–1861)’ का भव्य विमोचन शनिवार को गोमतीनगर स्थित यूनिवर्सल बुकस्टोर में हुआ। रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्टरी के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार मिश्र द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। इस अवसर पर उन्होंने पुस्तक की लेखन शैली की सराहना करते हुए इसे शोधार्थियों, इतिहासकारों और रेलवे से जुड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ‘रेल थ्रू राज’ केवल रेलगाड़ियों या पटरियों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह उस दौर की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को भी सामने लाती है, जब रेलवे औपनिवेशिक शासन का एक अहम औजार था। उन्होंने लेखक प्रशांत कुमार मिश्र के गहन शोध और तथ्यात्मक प्रस्तुति की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसी पुस्तकें आने वाली पीढ़ियों को इतिहास को समझने में मार्गदर्शन देती हैं।

पुस्तक के लेखक प्रशांत कुमार मिश्र ने बताया कि यह कृति ईस्ट इंडियन रेलवे के प्रारंभिक दो दशकों—1841 से 1861—का विस्तृत, प्रामाणिक और शोधपरक इतिहास प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक केवल तकनीकी या प्रशासनिक विवरण तक सीमित नहीं है, बल्कि साम्राज्य, प्रतिरोध और उस लौहपथ की कथा है, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से आपस में जोड़ दिया। पुस्तक में यह भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार रेलवे ने औपनिवेशिक सत्ता को मजबूत करने के साथ-साथ भविष्य में राष्ट्रीय एकता की नींव भी रखी।

कार्यक्रम में रेलवे अधिकारी अष्टानंद पाठक ने मॉडर्न कोच फैक्टरी की उपलब्धियों और भारतीय रेलवे के आधुनिक विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रशांत कुमार मिश्र जैसे अधिकारी न केवल प्रशासनिक कार्यों में दक्ष हैं, बल्कि लेखन और शोध के माध्यम से रेलवे के इतिहास को सहेजने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं।

गौरतलब है कि महाप्रबंधक पी.के. मिश्र की इससे पूर्व ‘हाईवेज ऑफ हिंदुस्तान’ और ‘ट्रैक्स ऑफ नेसेसिटी: रेलवे, फैमिन एंड एम्पायर इन द डेक्कन’ जैसी चर्चित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा ‘टेल्स फ्रॉम रेल्स’ में उनकी 32 कहानियों का संकलन भी पाठकों के बीच सराहा गया है।

पुस्तक विमोचन समारोह में रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य आलोक जौहरी, अतुल्य सिन्हा, एस.के. कटियार, अनिल श्रीवास्तव, गौरव प्रकाश, मानव प्रकाश और चंद्र प्रकाश सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नंदिनी ने लेखक के साथ पुस्तक के विषय-वस्तु, शोध प्रक्रिया और ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर संवाद किया।

समग्र रूप से यह आयोजन साहित्य, इतिहास और रेलवे के संगम का साक्षी बना, जहां ‘रेल थ्रू राज’ को भारतीय रेल इतिहास की एक महत्वपूर्ण और संदर्भयोग्य कृति के रूप में प्रस्तुत किया गया।

The post ‘रेल थ्रू राज’ में साम्राज्य, प्रतिरोध और भारतीय रेल के जन्म की जीवंत गाथा first appeared on Nishchay Times | निश्चय टाइम्स.