निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

लखनऊ। रक्षा विनिर्माण और सैन्य गौरव के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने आज एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ लिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार, 30 मई 2026 को राजधानी लखनऊ में भव्य ‘नौसेना शौर्य वाटिका’ का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। दो एकड़ से अधिक विस्तृत क्षेत्र में ₹19 करोड़ की लागत से निर्मित यह खुला संग्रहालय (ओपन म्यूजियम) भारतीय नौसेना के अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम की गाथा बयां करता है। इसमें 34 वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद वर्ष 2022 में सेवामुक्त हुए युद्धपोत ‘आईएनएस गोमती’ (INS Gomti) के हथियारों और गौरवशाली अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह शौर्य वाटिका केवल एक पर्यटन स्थल या संरचनात्मक कलाकृति नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक ऐसा जीवंत प्रतीक है जो उन्हें स्वतंत्रता और सुरक्षा की वास्तविक कीमत की याद दिलाएगा। उन्होंने समुद्र में भारतीय नौसेना की मजबूत परिचालन तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सुरक्षित समुद्री मार्ग ही विश्व शांति की कुंजी हैं।

रक्षा मंत्री ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान नौसेना के असाधारण योगदान की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने गर्व से कहा, “अरब सागर में हमारी नौसेना की दुर्जेय और आक्रामक स्थिति ने शत्रु के मन में ऐसा भय पैदा किया कि पाकिस्तानी नौसेना पूरी लड़ाई के दौरान अपने बंदरगाहों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकी और वहीं दुबकी रही।”

राजनाथ सिंह ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ की सफलताओं का आंकड़ा साझा करते हुए बताया कि देश का घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 में मात्र ₹46,000 करोड़ था, वह आज बढ़कर ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। वहीं रक्षा निर्यात भी ₹1,000 करोड़ से उछलकर आज लगभग ₹40,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस विनिर्माण तंत्र को अभूतपूर्व मजबूती दे रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में वीर सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि सैनिकों की मुस्तैदी के कारण ही देश का हर नागरिक चैन की नींद सोता है। उन्होंने कहा कि कोई भी विकास योजना तभी फल-फूल सकती है जब राष्ट्र सुरक्षित हो। इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी सहित सेना और प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद रहे।

क्या है नौसेना शौर्य वाटिका की खासियत?

इस खुले संग्रहालय में युद्धपोत पर तैनात रहने वाली एके-726 तोप, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का जेडआईएफ-101 लॉन्चर, टॉरपीडो लॉन्चर, रडार, जहाज का मस्तूल और लंगर प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा, नौसेना के सेवामुक्त हो चुके लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान ‘टीयू-142एम’ (Tu-142M) का एक वॉकथ्रू संग्रहालय भी पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर्यटकों के लिए भोजनालय, स्मारिका दुकान और आधुनिक लाइट एंड साउंड सिस्टम की बेहतरीन व्यवस्था की गई है।

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कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 बीघा सरकारी भूमि को कब्जामुक्त करा लिया। शनिवार को चलाए गए इस विशेष अभियान में करीब 7 घंटे तक लगातार बुल्डोजर चला और एक अरब रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया।

केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक और सचिव अभय कुमार पांडेय के निर्देश पर प्रवर्तन, भूमि बैंक और अभियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। अभियान का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने किया। कार्रवाई के दौरान चार जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया।

केडीए के अनुसार कुल 49,630 वर्ग मीटर भूमि को कब्जामुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 102.46 करोड़ रुपये से अधिक है। इस दौरान अवैध कॉलोनियों में बनाई गई सड़कें, बाउंड्रीवाल, एंट्री गेट, बिजली के खंभे, सीवर लाइन और निर्माणाधीन भवनों को ध्वस्त कर दिया गया।

अहिरवां क्षेत्र में लगभग 12 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को हटाया गया, जबकि सजारी क्षेत्र में करीब 5 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुल्डोजर चलाया गया। इसके अलावा अलकनंदा योजना के पास अवैध रूप से बनाई जा रही गेटेड सोसाइटी को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

कुलगांव, बैरी अकबरपुर कछार, किदवई नगर और गणेशपुर रोड क्षेत्रों में भी अवैध कब्जों और निर्माणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

डॉ. रवि प्रताप सिंह ने चेतावनी दी कि कब्जामुक्त कराई गई जमीन पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भू-माफियाओं के झांसे में आकर सरकारी जमीनों की खरीद-फरोख्त न करें।

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निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने अवैध निर्माणकर्ताओं और सरकारी जमीनों की खरीद-बिक्री करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ अपना रुख बेहद कड़ा कर लिया है। केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक और सचिव अभय कुमार पांडेय के कड़े दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शुक्रवार, 29 मई 2026 को प्रवर्तन टीम ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके साथ ही प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध कब्जा और क्रय-विक्रय करने वाले आरोपियों के खिलाफ पनकी थाने में मुकदमा (प्राथमिकी) दर्ज कराया गया है।

केडीए की बड़ी सीलिंग कार्रवाई

केडीए प्रवर्तन (जोन-1बी) के विशेष कार्याधिकारी व उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में अवैध निर्माणों के खिलाफ दो प्रमुख कार्रवाई की गईं:

• छतमरा ग्राम: यहाँ श्रीमती शांति देवी, श्री संजय पांडेय व अन्य द्वारा आराजी संख्या-984 व अन्य पर बिना केडीए से मानचित्र (नक्शा) स्वीकृत कराए लगभग 4.5 बीघा क्षेत्रफल में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिसे टीम ने पूरी तरह सील कर दिया।
• देहली सुजानपुर: यहाँ श्री शशांक सिंह भदौरिया व अन्य द्वारा आराजी संख्या-1842मि0 पर मानकों के विपरीत लगभग 1000 वर्ग मीटर में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। पुलिस पत्र और ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी होने के बावजूद चोरी-छिपे चल रहे इस काम को केडीए ने सील कर दिया।

सील की गई इन दोनों संपत्तियों को संबंधित थानों (महाराजपुर एवं चकेरी) की पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द करने की विधिक प्रक्रिया जारी है। कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता अटल चतुर्वेदी, सुपरवाइजर मनोज कुमार, संदीप यादव, आबिद अहमद समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा।

सरकारी जमीन हड़पने वाले 5 नामजद भू-माफियाओं पर केस

प्रवर्तन कार्रवाई के साथ ही केडीए ने अपनी ‘भूमि बैंक’ (जोन-2) की सुरक्षा के तहत जालसाजों को भी दबोचा है। ग्राम पनकी भौंसिह की आराजी संख्या-252, 253, 254, 249, 255 व 256 जो कि साल 1968 से केडीए के स्वामित्व की अर्जित भूमि है, उस पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। मनीष कुमार, राहुल बाजपेयी, अशोक कुमार बाजपेयी, आकाश बाजपेयी और उर्मिला बाजपेयी आदि लोग कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार कर इस सरकारी जमीन को किराए पर दे रहे थे और इसका क्रय-विक्रय कर अवैध लाभ कमा रहे थे।

केडीए की सख्ती के बाद थाना पनकी में इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की सुसंगत धाराओं 318, 338, 336(3) व 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों का विवरण निम्नवत् है:

केडीए ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह की जनता से अपील

विशेष कार्याधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे केडीए से मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही निर्माण कार्य करें। केडीए की अर्जित, ग्राम समाज या सीलिंग की जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या क्रय-विक्रय न करें, अन्यथा उनके खिलाफ सीधे भू-माफिया अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक और रिकवरी की विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने साफ किया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा।

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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत समाज सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एसबीआई के प्रबंध निदेशक श्री अश्विनी कुमार तिवारी ने लखनऊ मंडल की यात्रा के दौरान ‘द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया’ को 40.69 लाख रुपये का चेक सौंपा।

यह सहायता राशि अयोध्या और बाराबंकी जिलों में संचालित अस्पतालों के लिए आधुनिक चिकित्सा उपकरण खरीदने में उपयोग की जाएगी। इन अस्पतालों में कुष्ठ रोग और अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (एनटीडी) से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाता है। इस सहयोग से मरीजों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

इस अवसर पर श्र अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा कि एसबीआई हमेशा समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि यह योगदान स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

कार्यक्रम में एसबीआई लखनऊ मंडल के मुख्य महाप्रबंधक श्री दिपेश राज, महाप्रबंधक-I श्री विमल किशोर तथा महाप्रबंधक-III श्री कौशलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने इस पहल को समाज हित में एक सराहनीय कदम बताया।

एसबीआई की यह पहल दर्शाती है कि बैंक केवल वित्तीय सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से निभा रहा है। बैंक लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है।

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। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीएसएफ (BSF) की ऐतिहासिक सांचू पोस्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीमा प्रहरियों से सीधा संवाद किया और महिला जवानों की सुविधा के लिए नवनिर्मित 14 बैरकों का ई-उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करने वाले जवानों के हौसले को सलाम किया और 2000 से अधिक शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया।

चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड से रुकेगी घुसपैठ

जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बॉर्डर की सुरक्षा कोई ‘आइसोलेटेड ड्यूटी’ (अकेली जिम्मेदारी) नहीं है, बल्कि यह एक ‘टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (क्षेत्रीय जिम्मेदारी) है। उन्होंने शून्य घुसपैठ सुनिश्चित करने के लिए ‘चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड’ का मंत्र दिया। इस ग्रिड में बीएसएफ, भारतीय सेना, सीमांत नागरिक और स्थानीय प्रशासन मिलकर एक साथ काम करेंगे। गृह मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने तकनीकी का दुरुपयोग रोकने के लिए ही बीएसएफ का कार्यक्षेत्र 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी किया है। उन्होंने बीएसएफ को सीमावर्ती गांवों में हो रहे कृत्रिम जनसांख्यिकी परिवर्तन (Unnatural Demographic Change) और अवैध निर्माण पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।

बॉर्डर पर हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटी-ड्रोन तकनीक

गृह मंत्री ने देशविरोधी तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 6 महीनों के भीतर सीमा पर ड्रोन रोधी संयंत्र (Anti-Drone Systems) लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बीएसएफ को निर्देश दिया कि वे स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ड्रोन से होने वाली हथियारों और नारकोटिक्स की तस्करी को बेरहमी से कुचल दें। सरकार बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1096 किमी लंबी लेटरल रोड और 520 किमी लंबी एक्सियल रोड का निर्माण कर रही है। साथ ही 180 चौकियों तक पाइपलाइन से पीने का पानी पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने जवानों से ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ का नेतृत्व करने और सीमांत गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ 100% पहुंचाने की अपील की।

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