मिडिल ईस्ट युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल, विकास दर पर ब्रेक

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बार फिर गहरे संकट की ओर बढ़ती दिख रही है। ताजा विश्लेषण, जो International Monetary Fund के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर आधारित है, यह संकेत देता है कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने वैश्विक विकास की रफ्तार को अचानक थाम दिया है।

पहले जहां 2026 के लिए वैश्विक विकास दर 3.4% तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी, अब यह घटकर 3.1% पर सिमटती दिख रही है। हालात और बिगड़े तो यह गिरकर 2.5% या यहां तक कि 2% तक पहुंच सकती है। यह साफ इशारा है कि दुनिया एक बार फिर आर्थिक अस्थिरता और संभावित मंदी के मुहाने पर खड़ी है।

सबसे बड़ा खतरा ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ा है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष के चलते Strait of Hormuz जैसे अहम मार्ग के बंद होने की आशंका ने तेल आपूर्ति पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। यदि यह स्थिति लंबी चली, तो वैश्विक ऊर्जा संकट तय माना जा रहा है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ेगी, सप्लाई चेन टूटेगी और महंगाई बेलगाम हो सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल एक “नेगेटिव सप्लाई शॉक” के रूप में काम करेगा। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी और क्रय शक्ति घटेगी। इसके साथ ही मजदूरी और कीमतों के बीच खतरनाक “वेज-प्राइस स्पाइरल” का जोखिम भी बढ़ रहा है, जिससे महंगाई पर काबू पाना और मुश्किल हो जाएगा।

वित्तीय बाजार भी इस संकट से अछूते नहीं रहेंगे। अनिश्चितता बढ़ने के साथ ही निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है, जिससे शेयर बाजार में गिरावट, पूंजी का पलायन और डॉलर की मजबूती जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इससे वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थितियां और सख्त हो जाएंगी, जिससे आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ेंगी।

सबसे ज्यादा मार विकासशील और गरीब देशों पर पड़ने की आशंका है, जो पहले से ही सीमित संसाधनों और कमजोर आर्थिक ढांचे से जूझ रहे हैं। तेल आयात करने वाले देशों के लिए यह संकट और गहरा होगा, जबकि खाड़ी क्षेत्र के निर्यातक देश भी बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान और उत्पादन बाधाओं से प्रभावित होंगे। इसके अलावा, प्रवासी कामगारों से मिलने वाली रेमिटेंस में गिरावट भी कई देशों की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकती है।

नीतिगत स्तर पर भी स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। केंद्रीय बैंकों के सामने महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा। वहीं सरकारों के पास पहले से ही सीमित वित्तीय गुंजाइश है, जिससे बड़े राहत पैकेज देना कठिन हो गया है।

विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह संघर्ष जल्द नहीं थमा, तो 2022 के यूक्रेन युद्ध जैसे हालात दोबारा बन सकते हैं—लेकिन इस बार असर और भी गहरा हो सकता है।