न्यू कानपुर सिटी योजना ने पकड़ी रफ्तार, KDA के पक्ष में 1.9 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की महत्वाकांक्षी ‘न्यू कानपुर सिटी योजना’ को धरातल पर उतारने की दिशा में आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। उपाध्यक्ष श्री अंकुर कौशिक और सचिव श्री अभय कुमार पाण्डेय के सीधे निर्देशन में केडीए के भूमि बैंक अनुभाग और नोडल अधिकारी/उप जिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह की टीम ने कुल 21 काश्तकारों से लगभग 1.9 हेक्टेयर भूमि का बैनामा केडीए के पक्ष में सफलतापूर्वक करा लिया है।

इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और विवादमुक्त रखने के लिए सरकार की नीतियों के अनुसार काश्तकारों (जिनमें श्री आशीष कटियार, श्रीमती मुन्नी कुरील, श्री आनन्द प्रताप सिंह सहित अन्य शामिल हैं) को सर्किल दर का 4 गुना मुआवजा दिया गया। टीम द्वारा मौके पर ही 7,51,77,300 रुपये (सात करोड़ इक्यावन लाख सतहत्तर हजार तीन सौ मात्र) के डिमांड ड्राफ्ट वितरित किए गए। मुआवजा पाते ही किसानों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने प्राधिकरण की त्वरित व सरल कार्यप्रणाली की जमकर प्रशंसा की। इस दौरान प्राधिकरण अधिवक्ता श्री धीरज सैनी, तहसीलदार श्री रामनाथ और पूरी प्रशासनिक टीम मौजूद रही।

अगले तीन दिन में 1.7 हेक्टेयर और होगी क्रय, 392 करोड़ का हो चुका है भुगतान नोडल अधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा। अगले 3 दिनों के भीतर अन्य 19 काश्तकारों से लगभग 1.7 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि क्रय की जाएगी, जिसके लिए 4.31 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट/चेक पहले ही तैयार हो चुके हैं और ऑनलाइन टोकन की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने अवगत कराया कि आपसी सहमति के आधार पर अब तक काश्तकारों को लगभग 392 करोड़ रुपये का भू-प्रतिफल भुगतान किया जा चुका है।

इसके साथ ही, योजना के विस्तार के लिए 55.0709 हेक्टेयर भूमि के अनिवार्य अर्जन (Acquisition) की कार्रवाई भी तेज हो गई है। एग्रीमा एजेंसी की स्थलीय निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी जा चुकी है। उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (उत्तर प्रदेश नियमावली-2016) की धारा-11 के तहत वैधानिक कार्रवाई तेजी से प्रक्रियाधीन है, जिससे न्यू कानपुर सिटी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।