कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए बनेगा कानून, जारी किया ईमेल, छात्र भी दे सकेंगे अपनी राय

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने घोषणा की है। दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए कानून लाएगी।फिडबैक के लिए ईमेल आईडी भी जारी कर दी गई है।

दिल्ली में बीते दिनों राव कोचिंग सेंटर हादसे में तीन बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है. दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया जाएगा. शिक्षा मंत्री आतिशी ने बताया कि जैसे प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है ,प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, वैसे ही कोचिंग इंस्टिट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी।

इस ईमेल पर भेज सकते हैं सुझाव

आतिशी ने कहा इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें कोचिंग संस्थानों के अधिकारियों के अलावा स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। इस कानून के लिए फीडबैक लेने के लिए एक मेल आईडी Coaching.law.feedback@gmail.com बनाया है। जिसपर अपना फीडबैक दे सकेंगे।

कानून के जरिए इन कामों को पर लगेगी रोक

इस कानून के जरिए इंफ़्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफ़िकेशन, फीस रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। आगे कहा कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट इस कानून के दायरे में आएंगे।कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री आतिशी और दिल्ली मेयर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

दिल्ली मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि दो महत्वपूर्ण चीजे सामने आई हैं, पहला है किबेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी वो सौ फीसदी गैर कानूनी था। बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। और दूसरा ये कि जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे। उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था। जिसकी वजह से नाले से पानी नहीं निकल पा रहा था।एई को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है।प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की। साथ ही उन्होंने कहा मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और इन अधिकारियों के अलावा भी कोई भी अधिकारी शामिल हुआ। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एक्शन ले दिल्ली पुलिस

गौरतलब है कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस संभालती है जो सीधे एलजी के अधीन है. इसमें दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती है. इसी के मद्देनजर आतिशी ने यह बात कही है. उनका साफ संकेत था कि दिल्ली पुलिस और एलजी को कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.