केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता , दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं । इसके अलावा, केंद्रीय गृह सचिव और आईबी प्रमुख के साथ-साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में नवगठित दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ शहर में कानून व्यवस्था के लिए उभरते खतरों से निपटने के लिए पुलिसिंग उपायों को मजबूत करने की उम्मीद थी।
शाह देश भर में सुरक्षा स्थितियों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं और पहले भी राष्ट्रीय राजधानी के महत्व को देखते हुए दिल्ली में एक मजबूत कानून प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता पर जोर दे चुके हैं। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता , शालीमार बाग से भाजपा की पहली विधायक, जिन्होंने 20 फरवरी को दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली इससे पहले 18 फरवरी को, केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक के दौरान अप्रैल 2025 तक जम्मू-कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के साथ-साथ “अनुपस्थिति में मुकदमा” प्रावधानों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। बैठक के दौरान, शाह ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से तीन नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 के तहत त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग के लिए कहा; जिन्होंने क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा क्रमशः मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के स्तर पर मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक आधार पर की जानी चाहिए।
Author: Sweta Sharma
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