आरबीआई नागरिक चार्टर रिपोर्ट: मई में आए 16,865 नए आवेदन, 99.9% मामलों का समय पर निपटारा

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 31 मई 2026 को समाप्त हुए मई माह के लिए नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रसंस्करण (Processing) की मासिक रिपोर्ट जारी कर दी है। समीक्षा से स्पष्ट होता है कि केंद्रीय बैंक ने कार्य-निष्पादन के मोर्चे पर अपनी सुगमता बनाए रखी है। मई महीने की शुरुआत में बैंक के पास 2,473 आवेदन लंबित थे, जबकि इस दौरान 16,865 नए आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 575 आवेदनों को अतिरिक्त जानकारी के लिए आवेदकों को वापस भेजा गया, जिसके बाद प्रसंस्करण के लिए कुल वैध आवेदनों की संख्या 18,763 रही।

प्रसंस्करण का रिपोर्ट कार्ड: समय-सीमा के भीतर रिकॉर्ड निपटान

आरबीआई ने प्राप्त कुल आवेदनों में से 16,209 आवेदनों को सफलतापूर्वक प्रसंस्कृत (Processed) किया, जो प्रबंधन की गति को दर्शाता है:

• समय-सीमा के भीतर: कुल प्रसंस्कृत आवेदनों में से 16,193 आवेदन (99.9%) निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाए गए।
• समय-सीमा के बाद: केवल 16 आवेदन (0.1%) ऐसे रहे जिन्हें समय-सीमा बीतने के बाद प्रसंस्कृत किया गया।
• महीने के अंत में पेंडेंसी: मई के अंत में कुल 2,554 आवेदन लंबित बचे हैं। इनमें से 2,539 (99.4%) अभी समय-सीमा के भीतर हैं, जबकि 15 आवेदन (0.6%) समय-सीमा पार कर चुके हैं। इस देरी का मुख्य कारण 14 मामलों में बाहरी एजेंसियों से इनपुट की प्रतीक्षा होना और 1 मामला प्रक्रियाधीन होना है।

विभागीय प्रदर्शन: कहाँ हुआ काम और कहाँ फंसी फाइलें?

मई महीने के दौरान विभिन्न विभागों में आवेदनों की स्थिति और पेंडेंसी का लेखा-जोखा नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट है:

चार्टर सेवाओं में संशोधन: भारतीय रिज़र्व बैंक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए इनकी निरंतर समीक्षा करता है। इस बार दो (2) नई सेवाओं को चार्टर में शामिल किया गया है, जबकि ‘नए मुद्रा परिवर्तक लाइसेंस जारी करने’ संबंधी एक सेवा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। इन संशोधनों के बाद अब आरबीआई नागरिक चार्टर के अंतर्गत कुल सूचीबद्ध सेवाओं की संख्या 199 हो गई है।