सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद को बताया कि इस साल 16 जुलाई तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.2 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 362.91 करोड़ रुपये दिए गए हैं। शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से इसे आसान बनाया गया है, जिसे 29 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जमाकर्ताओं को उनके धन को पुन: प्राप्त करने में सहायता करना था।
वर्तमान में, आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से जांच के बाद जमाकर्ता को केवल 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जांच कर और जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पारदर्शी तरीके से धनराशि वापस की जा रहा है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और कागज रहित है, जिसकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल कर रहे हैं।
Author: Sweta Sharma
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