केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात: वेतन खाता पैकेज सुविधा शिविर का शुभारंभ
बैंकिंग, बीमा और कार्ड की ऑल-इन-वन सुविधा, पीएसबी की संयुक्त पहल को मिली सराहना
निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और बैंकिंग सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू ने नई दिल्ली स्थित जीवन दीप भवन परिसर में वेतन खाता पैकेज सुविधा शिविर का उद्घाटन किया। यह शिविर Punjab National Bank (पीएनबी) द्वारा 17 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की भागीदारी सुनिश्चित की गई।
इस अवसर पर सचिव ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समन्वित प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक वित्तीय सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कर्मचारियों से इन शिविरों में सक्रिय भागीदारी कर अनुकूलित वेतन खाता पैकेज का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह भी किया।
गौरतलब है कि Department of Financial Services (डीएफएस) ने 14 जनवरी 2026 को सभी 12 पीएसबी के सहयोग से ‘केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन खाता पैकेज’ का शुभारंभ किया था। इस विशेष पैकेज का मकसद कर्मचारियों को एक ही मंच पर बैंकिंग, बीमा और कार्ड संबंधी समग्र सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
इस पैकेज के तहत कर्मचारियों को उन्नत सुविधाओं वाला शून्य-बैलेंस वेतन खाता, निःशुल्क आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई ट्रांजेक्शन, मुफ्त चेक बुक, लॉकर किराए और ऋण प्रोसेसिंग शुल्क में छूट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा आवास, शिक्षा, वाहन और व्यक्तिगत ऋणों पर रियायती ब्याज दर भी दी जा रही है।
बीमा कवर की बात करें तो यह पैकेज 150 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 200 लाख रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 150 लाख रुपये तक का स्थायी पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता कवर और 20 लाख रुपये तक का जीवन बीमा लाभ (वैकल्पिक टॉप-अप सहित) प्रदान करता है। साथ ही स्वयं और परिवार के लिए व्यापक चिकित्सा बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर विशेष लाभ भी इस पैकेज का अहम हिस्सा हैं। प्रसार रणनीति के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सुविधा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकें।
यह पहल डीएफएस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संयुक्त प्रयासों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा, सेवा प्रदायगी और बैंकिंग सुविधा को नई मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
