कृषि मंडियों को मिलेगी नई धार

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

उत्तर प्रदेश की कृषि मंडियों को आधुनिक, पारदर्शी और पूरी तरह किसान-केंद्रित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी प्रशासनिक कदम उठाया गया है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के तत्वावधान में लखनऊ स्थित प्रतिष्ठित संस्थान आईआईसीएमआरटी में नवनियुक्त मंडी सचिवों के लिए 45 दिवसीय विशेष गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अनूठी पहल का उद्देश्य मंडियों के पारंपरिक कामकाज को सुदृढ़ कर किसानों को उनकी उपज का वास्तविक और न्यायसंगत मूल्य दिलाना है।

प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ करते हुए कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एम.के.एस. सुंदरम ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कृषि विपणन सुधारों को जमीन पर उतारने के लिए संकल्पित है, और इस पूरी प्रक्रिया की धुरी नवनियुक्त मंडी सचिव होंगे। वहीं, मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह नया कैडर अत्यधिक योग्य, ऊर्जावान और विविध प्रशासनिक अनुभवों से लैस है। प्रशिक्षण के दौरान सचिवों को देश की प्रमुख मंडियों के अखिल भारतीय अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाएगा, जहां वे आधुनिक ई-नाम प्रणाली, डिजिटल विपणन, ग्रेडिंग, भंडारण और नीलामी प्रक्रियाओं की बारीकियों का व्यावहारिक अध्ययन करेंगे।

इस नए कैडर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी असाधारण कार्यकुशलता और विविधता है। कार्यभार ग्रहण करने वाले 116 नवचयनित सचिवों में से लगभग 51 प्रतिशत (59 सचिव) को विभिन्न सरकारी विभागों का पूर्व सेवा अनुभव प्राप्त है। इनमें राजस्व विभाग से 23, वित्त एवं सहकारिता से सात, पंचायती राज व न्यायालय से छह-छह, रक्षा सेवाओं से पांच, तथा रेलवे, पुलिस, बैंकिंग एवं वन विभागों से जुड़े अनुभवी युवा शामिल हैं। इसके अलावा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि के मोर्चे पर भी यह कैडर अनूठा है, जिसमें 84 विज्ञान स्नातक तथा सिविल इंजीनियरिंग और रिमोट सेंसिंग जैसे तकनीकी विषयों में दक्ष युवा अपनी सेवाएं देंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से हुई इस निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि योग्यता ही अब प्रशासनिक दक्षता का एकमात्र पैमाना है। यह प्रशासनिक अमला निश्चित रूप से प्रदेश की मंडियों में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए किसानों के हितों की रक्षा का नया अध्याय लिखेगा।