“कमरे में भाषण बंद करें, किसानों की चौखट पर ले जाएं तकनीक”- राज्यपाल आनंदीबेन पटेल
नाबार्ड में महा-मंथन: FPOs की चुनौतियों पर आर-पार की जंग, खींचा गया कृषि क्रांति का नया खाका
निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क
लखनऊ के नाबार्ड मुख्यालय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में ‘‘एफ०पी०ओ० स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा’’ के दौरान नौकरशाही और वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। राज्यपाल ने दोटूक लहजे में व्यवस्था को आईना दिखाते हुए कहा कि देश को केवल फाइलों, निरीक्षणों और भारी-भरकम व्याख्यानों की जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में धूल फांक रहे आधुनिक उपकरणों, शोध और कृषि तकनीकों को तत्काल प्रभाव से सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाकर उनका लाइव प्रदर्शन किया जाए, तभी बैठकों की सार्थकता सिद्ध होगी।
डेटा-क्रंचिंग और 100% सरकारी खरीद का चक्रव्यूह: राजभवन के कड़े निर्देश
कृषि क्षेत्र में जारी मनमर्जी और ढुलमुल रवैये को खत्म करने के लिए राज्यपाल ने नई नीतियों पर तुरंत मुहर लगाने का आदेश दिया:
- चोरी नहीं, डेटा चाहिए: कृषि तकनीकों से पैदावार में कितनी मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई और जमीन पर कितने किसानों की किस्मत बदली, इसका एक-एक रत्ती का संकलित डेटा सीधे सरकार के टेबल पर भेजा जाए।
- छात्र बनेंगे जैविक ब्रैंड एंबेसडर: कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए अब केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अपने निजी खेतों में अनिवार्य रूप से जैविक और प्राकृतिक खेती करना अनिवार्य होगा।
- फिक्स्ड बायबैक गारंटी: विश्वविद्यालयों और FPOs को दिए गए उत्पादन लक्ष्यों के माल की 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए ताकि अन्नदाता को उसकी मेहनत का पूरा हक मिल सके।
गुजरात का ‘आदिवासी मॉडल’ और उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य
अपने गुजरात के ऐतिहासिक प्रशासनिक कार्यकाल का उदाहरण देते हुए राज्यपाल ने बताया कि कैसे ‘किसान रथ यात्रा’ और जनभागीदारी के दम पर आदिवासी महिला किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़कर गुजरात को एक रोल मॉडल राज्य बनाया गया। उन्होंने यूपी के आलाधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि बजट और केंद्रीय निधियों का एक-एक पैसा अंतिम व्यक्ति की जेब और तरक्की तक पहुंचना चाहिए। बैठक में ओएसडी डॉ. सुधीर महादेव बोबडे और नाबार्ड के सीजीएम पंकज कुमार सहित कई विश्वविद्यालयों के वीसी मौजूद रहे।
