आजमगढ़ जिला सहकारी बैंक पर RBI की कार्रवाई

उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी सभी CICs को रिपोर्ट नहीं करने और तय समय में KYC रिकॉर्ड अपलोड न करने पर कार्रवाई

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

लखनऊ/आजमगढ़, 10 सितंबर। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय अनुपालन में चूक को लेकर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश पर ₹1.15 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI ने यह कार्रवाई 9 सितंबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से की। बैंक पर यह दंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (CICs) की सदस्यता तथा ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) से जुड़े RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में लगाया गया है।

RBI के अनुसार, बैंक की वैधानिक जांच नाबार्ड (NABARD) ने 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के आधार पर की थी। जांच के दौरान नियामकीय निर्देशों के अनुपालन में कमियां सामने आईं। इसके बाद RBI ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बैंक के लिखित जवाब, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए पक्ष पर विचार करने के बाद केंद्रीय बैंक ने कुछ आरोपों को कायम पाया और मौद्रिक दंड लगाने का निर्णय लिया।

जांच में सामने आया कि बैंक ने अपने उधारकर्ताओं की क्रेडिट संबंधी जानकारी सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को रिपोर्ट नहीं की। क्रेडिट सूचना का समय पर और व्यापक रिपोर्टिंग बैंकिंग व्यवस्था में ग्राहकों के क्रेडिट रिकॉर्ड की शुद्धता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

दूसरी प्रमुख कमी केंद्रीय KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCR) से जुड़ी रही। RBI के मुताबिक बैंक ने ग्राहकों के KYC रिकॉर्ड निर्धारित समयसीमा के भीतर CKYCR पर अपलोड नहीं किए। KYC व्यवस्था बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक की पहचान और नियामकीय निगरानी को मजबूत करने का महत्वपूर्ण आधार है।

RBI ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई बैंक की नियामकीय अनुपालन संबंधी कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी लेन-देन या समझौते की वैधता पर कोई टिप्पणी करना नहीं है। साथ ही, यह मौद्रिक दंड RBI द्वारा बैंक के खिलाफ आगे की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई को प्रभावित नहीं करता।

RBI ने यह जुर्माना Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005 तथा Banking Regulation Act, 1949 के तहत प्राप्त वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लगाया है।