गांव-कस्बों के MSME को मिलेगा कर्ज का नया रास्ता, SIDBI-RRB को-लेंडिंग का विस्तार
28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ सम्मेलन में तेज और डिजिटल ऋण व्यवस्था पर जोर, छोटे उद्यमों तक वित्त की पहुंच बढ़ाने की तैयारी
निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क
गांवों और छोटे कस्बों में कारोबार करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए कर्ज की राह आसान बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने SIDBI-RRB MSME Co-Lending सुविधा के विस्तार को लेकर 25 अगस्त को नई दिल्ली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया।
वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में SIDBI, DFS, NABARD और सभी 28 RRBs के वरिष्ठ अधिकारी एवं अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के MSMEs को तेज, आसान और जरूरत के मुताबिक ऋण उपलब्ध कराना रहा।
संजय लोहिया ने कहा कि MSME क्षेत्र तक कर्ज की पहुंच बढ़ाने के लिए SIDBI की विशेषज्ञता और RRBs की गांव-कस्बों तक मजबूत पहुंच को एक साथ लाने की जरूरत है। इससे छोटे उद्यमों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिल सकती है।
सम्मेलन में RRBs को अपने ऋण पोर्टफोलियो में MSME वित्त की हिस्सेदारी बढ़ाने और नियम-आधारित अंडरराइटिंग के जरिए बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने MSME क्लस्टर डेटा के आधार पर लक्षित ऋण वितरण की जरूरत भी बताई, ताकि बड़ी संख्या में उद्यमियों तक योजनाबद्ध तरीके से पहुंच बनाई जा सके।
SIDBI द्वारा विकसित को-लेंडिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह डिजिटल है। इसके जरिए आवेदन, दस्तावेजीकरण, सैद्धांतिक मंजूरी और ऋण वितरण की प्रक्रिया को तेज तथा कागजरहित बनाने का प्रयास किया गया है। ऋण स्वीकृत होने के बाद राशि सीधे ग्राहक के खाते में पहुंचाने की व्यवस्था भी इसमें शामिल है।
तीन RRBs में पायलट परियोजना के उत्साहजनक परिणामों के बाद अब इसे अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तक पहुंचाने की तैयारी है। इसका सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मिलने की उम्मीद है।
बैठक में यह भी कहा गया कि RRBs रोजगार मेलों और अन्य स्थानीय मंचों के माध्यम से MSMEs में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
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