16 सितंबर को डॉ. जितेंद्र सिंह लॉन्च करेंगे समर्पित वेब पोर्टल
ई-कचरे के निस्तारण पर रहेगा जोर
2 से 31 अक्टूबर तक चलेगा अभियान; सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटारे और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन पर विशेष फोकस
निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क
सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने, लंबित मामलों को कम करने और कार्यालयी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में विशेष अभियान-6 की तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 16 सितंबर 2026 को विशेष अभियान-6 की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित वेब पोर्टल का शुभारंभ करेंगे।
इस अवसर पर भारत सरकार के सभी 84 मंत्रालयों और विभागों के विशेष अभियान-6 के नोडल अधिकारी, जन शिकायतों के नोडल अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बैठक को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) सहित विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ सचिव भी संबोधित करेंगे।
विशेष अभियान-6 का तैयारी चरण 16 से 30 सितंबर तक चलेगा, जबकि मुख्य कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को स्थायी व्यवस्था का हिस्सा बनाना और देशभर में लंबित कार्यों के प्रभावी निस्तारण को गति देना है।
इस अभियान में ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और सुरक्षित निस्तारण पर विशेष ध्यान रहेगा। साथ ही नागरिक-केंद्रित सेवाओं, समावेशिता और सफल कार्यप्रणालियों को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। अभियान में मंत्रालयों के अलावा उनके संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को भी शामिल किया गया है।
वर्ष 2021 से अब तक विशेष अभियानों और जुलाई 2026 तक सचिवालय सुधारों की निगरानी के दौरान 24.20 लाख से अधिक स्थानों को कवर किया गया। इसी अवधि में 180.48 लाख से अधिक फाइलों को हटाया या बंद किया गया तथा कबाड़ निस्तारण से ₹5,102.91 करोड़ से अधिक राजस्व अर्जित हुआ।
विशेष अभियान-5 में ही करीब 11.6 लाख स्थान, 29.52 लाख फाइलें और 233.75 लाख वर्ग फुट कार्यालयी जगह अभियान के दायरे में आई। कबाड़ निस्तारण से लगभग ₹833.92 करोड़ की आय हुई।
तैयारी चरण में मंत्रालय लंबित मामलों की पहचान, अभियान स्थलों का चयन, रिकॉर्ड समीक्षा, स्थान प्रबंधन और चिन्हित कबाड़ के निस्तारण की कार्ययोजना तैयार करेंगे। अभियान की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को 19 से 25 दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाले सुशासन सप्ताह में प्रस्तुत किया जाएगा।
