27 जुलाई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक (NITI Aayog Meeting) में चार राज्यों के शामिल होने के इन्कार के बाद पंजाब ने भी फैसला किया है कि वह भी इस बैठक में शामिल नहीं होना चाहती
कांग्रेस की सत्ता वाले तीन राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना व हिमाचल प्रदेश ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले ही मना कर दिया है। इसके अलावा डीएमके शासित तमिलनाडु भी इस बैठक में शामिल नहीं होगा।
पंजाब सरकार ने लिया बैठक में न शामिल होने का फैसला
पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब सरकार ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। पार्टी आइएनडीआइए की सहयोगी है, इसलिए वह भी गठबंधन के घटक दलों के फैसले के साथ है। आप महासचिव संगठन डॉ. संदीप पाठक ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक का कोई लाभ नहीं होता। वहां बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं लेकिन होता कुछ नहीं है।
मोदी सरकार छोटी मानसिकता से कर रही राजनीति: आप महासचिव
नीति आयोग की बैठक में केवल किसी राज्य को पीछे धकेलने और किसी राज्य को आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार छोटी मानसिकता से राजनीति कर रही है। हमें सरकार को जगाने की आवश्यकता है। उन्हें बताना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हो।
