नई दिल्ली में ‘ग्रामोदय से राष्ट्रोदय’ महामंथन: 29 राज्यों के मंत्रियों ने भरी हुंकार

नई दिल्ली में ‘ग्रामोदय से राष्ट्रोदय’ महामंथन: 29 राज्यों के मंत्रियों ने भरी हुंकार!

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में देश के ग्रामीण विकास की नई तस्वीर पेश की गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में इतिहास में पहली बार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री एक ही मंच पर जुटे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत दिग्गजों ने इसमें हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने दोटूक कहा कि गाँव केवल धूल-मिट्टी या चौपाल नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और चेतना हैं; बिना गांवों के विकास के विकसित भारत का सपना देखना बेमानी है।

मनरेगा का द एंड! 1 जुलाई से लागू होगी ₹95,682 करोड़ की नई महायोजना

सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बेहद ऐतिहासिक और चौंकाने वाली घोषणा की। देश में सालों से चल रही मनरेगा योजना की जगह अब 1 जुलाई से ‘विकसित भारत- जी राम जी’ (VB- G RAM G) योजना पूरे देश में लागू होने जा रही है। इस नई योजना के लिए ₹95,682 करोड़ के अंतरिम बजट को मंजूरी भी दे दी गई है। मंत्री ने सभी राज्यों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वे समय पर अपनी कागजी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि फंड रुकने न पाए।

6 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का टारगेट, ₹10 लाख करोड़ का महाप्लान लॉन्च

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने लक्ष्यों को दोगुना कर दिया है। अब 3 करोड़ की बजाय 6 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का महा-संकल्प लिया गया है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने ‘लखपति दीदी डैशबोर्ड’ और ‘SHE LEAPS’ नामक हाईटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए अगले 5 वर्षों में ₹10 लाख करोड़ का भारी-भरकम बैंक लिंकिंग रोडमैप भी तैयार किया गया है।

अफसरों के बार-बार ट्रांसफर पर रोक, AI और सोशल ऑडिट से कसी जाएगी नकेल!

योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास से जुड़े सभी खाली पदों को तुरंत भरा जाए और अधिकारियों के बार-बार होने वाले ट्रांसफर पर तत्काल रोक लगे। जिम्मेदार अधिकारियों को कम से कम 2 से 3 साल तक एक ही जगह तैनात रखा जाए। इसके साथ ही, योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सोशल ऑडिट आधारित मॉनिटरिंग को अनिवार्य करने पर जोर दिया गया।

हर सिर को मिलेगी छत, 14 राज्यों को भयंकर जलसंकट का अलर्ट!

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट घोषणा की कि देश के हर भूमिहीन और पात्र व्यक्ति को जमीन और पक्का मकान दिया जाएगा, कोई भी गरीब वंचित नहीं रहेगा। दूसरी तरफ, आगामी मानसून में कम बारिश की आशंका को देखते हुए देश के 14 राज्यों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जल संरक्षण की सभी संरचनाओं को मजबूत करने और सूखा जैसी स्थिति से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार की एडवांस तैयारी रखने को कहा है।