नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और उनके लिए निर्धारित कोटे में अनारक्षित वर्ग के युवकों की भर्ती की गई है, जो संविधान का उल्लंघन है इसलिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए।
कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में उप्र सरकार द्वारा की जा रही इस शिक्षक भर्ती को बड़ा घोटाला बताया और कहा कि राज्य सरकार आरक्षित वर्ग के युवाओं के साथ धोखा कर रही है और उन्हें मानकों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, “उप्र में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का एक नया घोटाला सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस भर्ती में 18,500 आरक्षित सीटों में एससी, एसटी तथा ओबीसी वर्ग के लोगों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन इसमें से केवल 2,637 सीटों पर ही आरक्षण लागू किया गया। इन आरक्षित सीटों में बाकी 15,863 सीटों पर अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई। यह फैसला संविधान में दिए गए आरक्षण पर हमला है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उप्र में 69,000 शिक्षक भर्ती में लिया गया यह फैसला संविधान और आरक्षण के खिलाफ है।” उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार दलित, अनुसूचित समाज, ओबी ओबीसी समाज के लोगों को नौकरी से वंचित रखने का काम कर रही है। इस फैसले के खिलाफ जिन छात्रों और शिक्षकों ने आवाज उठाई, उन्हें भी सरकार ने दबाने और कुचलने का काम किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही थी लेकिन सरकार लोगों को इससे वंचित रख रही है। इसी न्याय की लड़ाई हमारे नेता लड़ते आए हैं और लड़ रहे हैं। हमारे नेता लगातार सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना की बात करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा वंचित वर्ग के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी इस भर्ती घोटाले में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करती है।”
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आरक्षित वर्गों की 18,500 खाली सीटों पर दलित समाज, जनजाति समाज और ओबीसी समाज से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाए। जो अभ्यर्थी इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उन पर हो रहे अत्याचार और दमन पर रोक लगे, उनको भी न्याय मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। इस घोटाले में लाखों युवाओं के अधिकारों पर प्रहार हो रहा है, उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है। कई साल मेहनत कर युवा नौकरी पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, रोजगार मिले।
