केडीए का महाअभियान: 10.65 करोड़ की 25 बीघा सरकारी भूमि कब्जा मुक्त,

निश्चय टाइम्स न्यूज़ डेस्क

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने आज अवैध निर्माण और भू-माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक संयुक्त कार्रवाई की है। उपाध्यक्ष श्री अंकुर कौशिक एवं सचिव श्री अभय कुमार पाण्डेय के कड़े निर्देशन में प्रवर्तन (जोन-4) तथा भूमि बैंक (जोन-1) ने भारी पुलिस बल के साथ बुल्डोजर चलाकर लगभग 25 बीघा बेशकीमती भूमि को पूरी तरह कब्जामुक्त करा लिया। मुक्त कराई गई इस सरकारी व निजी अवैध कब्जायुक्त भूमि की कुल अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ 65 लाख 38 हजार रुपये आंकी गई है। इस दंडात्मक कार्रवाई का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी व उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने किया।

अवैध प्लाटिंग और पक्के निर्माण पर कड़ा प्रहार

प्रशासनिक अमले ने फुफवारसुईथोक, नर्वल में राजू उत्तम व अन्य द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए करीब 11 बीघा क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लाटिंग को पूरी तरह जमींदोज कर दिया, जिसका बाजार मूल्य 8.60 करोड़ रुपये है। वहीं, मवइया ग्राम में आराजी संख्या 794 पर चंद्रशेखर पाण्डेय द्वारा प्राधिकरण की स्वामित्व वाली 5 बीघा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध पक्के निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर सरकारी संपत्ति वापस हासिल की।

स्टार लैंड डेवलपर्स को 5 दिन का सशर्त अल्टीमेटम

नर्वल तहसील रोड पर मैसर्स स्टार लैंड डेवलपर्स द्वारा 9 बीघे में किए जा रहे अवैध विकास पर जनभावनाओं को देखते हुए आंशिक ध्वस्तीकरण (बाउंड्रीवॉल आदि) की कार्रवाई की गई। विकासकर्ताओं द्वारा शमन मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु 5 दिनों की मोहलत मांगी गई है। अधिकारियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि समय-सीमा के भीतर वैधानिक स्वीकृति नहीं ली गई, तो बिना किसी पूर्व सूचना के पूर्ण ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

14 जुलाई को 5 बड़ी सोसाइटियों पर चलेगा बुल्डोजर

संतोषजनक जवाब न देने पर आगामी मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को लगभग 36 बीघे में फैली 5 अन्य अवैध सोसाइटियों—एन.के. ग्रीन सोसाइटी (6 बीघा), पप्पू फुटवियर सरसौल (3 बीघा), स्टार ग्रीन सिटी हाथीपुर (6 बीघा), संजय शुक्ला व अन्य नगवा बंबा (15 बीघा) तथा विनोद यादव व अन्य (6 बीघा)—पर पूर्ण ध्वस्तीकरण की तिथि नियत की गई है। इसके लिए पुलिस बल सुरक्षित कर लिया गया है।

पुनः कब्जे पर दर्ज होगी एफआईआर; केडीए की सख्त अपील

विशेष कार्याधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि किसी भी कब्जेदार ने पुनः अतिक्रमण का दुस्साहस किया, तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे केडीए की अर्जित/ग्राम समाज/सीलिंग भूमियों पर किसी भी प्रकार का निवेश न करें, अन्यथा विधिक/भूमाफिया/वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी।