सहकारी बैंकों की साख और सुरक्षा पर RBI का बड़ा जोर

नई दिल्ली में रजिस्ट्रारों के सम्मेलन में सुशासन, साइबर फ्रॉड, मनी-म्यूल खातों और कमजोर UCBs के समाधान पर मंथन

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क |

सहकारी बैंकों की व्यवस्था को अधिक मजबूत, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर सख्त संदेश दिया है। RBI के नई दिल्ली कार्यालय में 1 सितंबर 2026 को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें शहरी सहकारी बैंकों यानी UCBs की गवर्नेंस, नियामकीय निगरानी और वित्तीय मजबूती पर व्यापक चर्चा हुई।

सम्मेलन में RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने UCBs में मजबूत शासन व्यवस्था और संस्थागत क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने RBI तथा राज्य और केंद्रीय सहकारी रजिस्ट्रारों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई। साथ ही साइबर फ्रॉड और मनी-म्यूल खातों जैसे बढ़ते खतरों पर मजबूत नियंत्रण की जरूरत भी रेखांकित की। उन्होंने क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए मिशन सक्षम का उल्लेख किया।

डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने कहा कि सहकारिता की जड़ें भारत में गहरी हैं, लेकिन बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बाद सहकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ जाती है। उन्होंने पेशेवर, योग्य और फिट-एंड-प्रॉपर बोर्ड, मजबूत वरिष्ठ प्रबंधन, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और तकनीक के व्यापक इस्तेमाल को जरूरी बताया।

कमजोर शहरी सहकारी बैंकों के समयबद्ध समाधान पर भी विशेष जोर दिया गया। यह संकेत साफ है कि केवल सहकारी ढांचा पर्याप्त नहीं, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता, पेशेवर प्रबंधन और समय पर सुधार अब अनिवार्य बन चुके हैं।

केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार शिव पाल सिंह ने भी RBI और सहकारी प्राधिकरणों के बीच मजबूत तालमेल, UCBs के निरंतर पेशेवरकरण और परिसमापन की स्थिति वाले बैंकों के समयबद्ध समाधान पर बल दिया।

सम्मेलन में RBI और DICGC की अपेक्षाओं सहित UCBs से जुड़े गवर्नेंस, रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। संदेश स्पष्ट है—सहकारी बैंकों में भरोसा बनाए रखना है तो प्रबंधन को मजबूत, तकनीक को आधुनिक और निगरानी को प्रभावी बनाना होगा।

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