लंबे इंतजार के बाद गठित हुआ यूपी राज्य अल्पसंख्यक आयोग,

अखिलेश यादव बोले—न्यायालय में लगातार पैरवी और प्रयासों का मिला परिणाम, नए आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को दी बधाई

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के लंबे समय से रिक्त पदों पर अब नई नियुक्तियों के साथ आयोग का गठन कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से आयोग के गठन के बाद समाजवादी पार्टी ने इसे अपनी कानूनी लड़ाई की महत्वपूर्ण सफलता बताया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आयोग का गठन उनकी ओर से दाखिल रिट याचिका में लगातार की गई पैरवी और प्रयासों का परिणाम है।

अखिलेश यादव के मुताबिक, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में रिट याचिका संख्या 34/2025 दाखिल की थी। उनका कहना है कि याचिका के माध्यम से लंबे समय से रिक्त पड़े उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मुद्दा लगातार उठाया गया। न्यायालय में निरंतर पैरवी और प्रयासों के बाद अब राज्य सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है।

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने आयोग के गठन को पार्टी की जीत के रूप में पेश करते हुए कहा कि लंबे समय से खाली चल रहे संवैधानिक एवं संस्थागत ढांचे को अब नया स्वरूप मिला है। उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया और लगातार उठाई गई आवाज का परिणाम बताया।

अखिलेश यादव ने नवगठित उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करेगा और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखेगा।

राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन के साथ अब इसके कामकाज को गति मिलने की उम्मीद है। आयोग की भूमिका अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों, उनकी शिकायतों और अधिकारों से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में लंबे समय बाद हुए गठन को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से अहम घटनाक्रम माना जा रहा है।