निश्चय टाइम्स, लखनऊ। प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग के लिए और अधिक प्रभावी योजनाएं बनाने हेतु अन्य राज्यों का भ्रमण किया जाय। उन्होंने कहा कि वहां पर इन वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं एवं सुविधाओं का स्थलीय अध्ययन कर सकारात्मक पहलों को उत्तर प्रदेश की विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा।
मंगलवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए मंत्री कश्यप ने कहा कि दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग के लिए वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जायें। इन कार्यक्रमों के दौरान योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को जिला स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रमाण पत्र और उपकरण वितरित कराया जाय।
मंत्री कश्यप ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से संबद्ध विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को नई तकनीकों से परिचित कराया जाये तथा उन्हें अन्य संस्थानों का भी भ्रमण कराया जाये ताकि वे आधुनिक पद्धतियों को आत्मसात कर दिव्यांग विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दे सकें।
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान योजना एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को निरंतर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने जिलों में मोटराइज्ड साइकिल वितरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाये। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर वितरण की गति को तेज करें। इसके साथ ही, दिव्यांग व्यक्ति प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत विवाह करने वाले दिव्यांग दंपतियों के लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा बैठक में मंत्री कश्यप ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाओं की भी प्रगति का ब्योरा लिया। उन्होंने शादी अनुदान योजना, छात्रवृत्ति योजना और कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना की कार्यवाही को तेज करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र युवाओं तक पहुँचे, इसके लिए व्यापक रणनीति तैयार की जाए। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि शादी अनुदान योजना के अंतर्गत प्राप्त हो रहे आवेदनों का निस्तारण शीघ्र किया जाये, ताकि पात्र युवाओं को समय पर सहायता मिल सके।
