कानपुर में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, 19.5 बीघा में बने ढांचे ध्वस्त
भोले-भाले लोगों को प्लाट बेचने के खेल का खुलासा, प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई
- बिना अनुमति कालोनियां बसाने वालों पर सख्ती, जेसीबी से सड़क, गेट और बाउंड्रीवाल तोड़ी गई
निश्चय टाइम्स | न्यूज डेस्क | डी.एफ. हिंदी
अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए Kanpur Development Authority ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने ग्राम धरमपुर क्षेत्र में लगभग 19.5 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कालोनियों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
यह कार्रवाई प्राधिकरण के उपाध्यक्ष Madan Singh Gabryal और सचिव Abhay Kumar Pandey के निर्देशन में प्रवर्तन (जोन-1बी) की टीम द्वारा की गई। अभियान का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी/उपजिलाधिकारी Ravi Pratap Singh ने किया।
प्राधिकरण के अनुसार ग्राम धरमपुर में कई लोगों द्वारा बिना अनुमति जमीन की प्लाटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। इस दौरान श्री पन्ना लाल, पूजा यादव, राकेश दीक्षित, सती प्रसाद सहित अन्य लोगों द्वारा करीब 7 बीघा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इसी प्रकार मेसर्स माॅ डेवलपर्स द्वारा सुनील कुमार गौर, चेतन बाजपेई व अन्य के माध्यम से लगभग 5.5 बीघा क्षेत्र में प्लाटिंग की जा रही थी। वहीं तीसरे मामले में सुनील कुमार, मृदुल जौहरी, राधेश्याम, सूरजवली, शंकर लाल और मोहन लाल समेत अन्य लोगों द्वारा लगभग 7 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
प्राधिकरण की टीम ने तीन अलग-अलग साइटों पर चल रहे इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान तीन जेसीबी मशीनों की मदद से एंट्री गेट, सड़क, नाला, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे, पिलर और निर्माणाधीन भवनों को तोड़ दिया गया। साथ ही दोबारा अवैध गतिविधि रोकने के लिए प्रवेश मार्गों को भी जेसीबी से गहरा खोदकर अवरुद्ध कर दिया गया।
अधिकारियों का कहना है कि बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के प्लाटिंग कर भोले-भाले लोगों को प्लाट बेचने का खेल लंबे समय से चल रहा था। ऐसी अवैध कॉलोनियों में न तो सड़क, पानी, बिजली और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं और न ही विकास के मानक पूरे होते हैं। इसके अलावा जलभराव, ट्रैफिक अव्यवस्था, पर्यावरण क्षति और भविष्य में कानूनी विवाद जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं।
प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि प्लाट खरीदने से पहले प्राधिकरण से जानकारी अवश्य लें और केवल स्वीकृत कॉलोनियों में ही निवेश करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
