मंडी, हिमाचल प्रदेश: शिमला में मस्जिद को लेकर हुए विवाद का दौर अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मंडी में भी मस्जिद से जुड़े एक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मंडी के जेल रोड पर स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायत को लेकर शुक्रवार सुबह से ही लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा।
मंडी में हुए इस विरोध प्रदर्शन की जड़ें 14 साल पुराने एक मामले से जुड़ी हैं। नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में इस मस्जिद को लेकर फैसला लंबित है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह मस्जिद पूरी तरह से अवैध है और इसे तोड़ा जाना चाहिए, जबकि मस्जिद के इमाम और मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मस्जिद का केवल एक छोटा हिस्सा अवैध था, जिसे वे खुद ही गिरा चुके हैं।
शांति और सौहार्द्र की अपील
मस्जिद विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने मामले पर चिंता जताते हुए कहा, “यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। हमें हिमाचल की शांति और सौहार्द्र के बारे में सोचना चाहिए और इस मामले में भावनात्मक या राजनीति से प्रेरित बयानबाजी से बचना चाहिए।” मुख्यमंत्री ने मस्जिद विवाद की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने की घोषणा की, जो इस मसले की पूरी जांच करेगी।
कोर्ट में लंबित है मस्जिद का मामला
मस्जिद के विवाद को लेकर कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मस्जिद का केवल कुछ हिस्सा अवैध था, जिसे वे खुद गिरा चुके हैं। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पूरी मस्जिद ही अवैध है और इसे हटाया जाना चाहिए।
प्रदर्शनकारियों का कहना और प्रशासन की भूमिका
मंडी के सदर मार्केट में शुक्रवार सुबह से ही प्रदर्शनकारी जुटे थे, जिनका कहना है कि मस्जिद को पूरी तरह से अवैध घोषित कर उसे हटाया जाना चाहिए। हालांकि, मस्जिद के इमाम ने पहले ही प्रशासन को सूचित कर दिया था कि मस्जिद के अवैध हिस्से को वे खुद ही हटा रहे हैं।
प्रदर्शन के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सक्रियता से माहौल को काबू में कर लिया गया है। प्रशासन इस मामले में हर संभव कदम उठा रहा है ताकि शांति और सौहार्द्र बनाए रखा जा सके।
मंडी में मस्जिद को लेकर हुआ यह विवाद शिमला की घटनाओं के बाद एक और संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि, सरकार और प्रशासन दोनों ही शांति और भाईचारे को बनाए रखने के प्रयास में लगे हुए हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि कमेटी की जांच और कोर्ट के फैसले से मामले का समाधान कैसे होगा।
